पंजाब-हरियाणा जल विवाद: अगले 8 दिनों तक हरियाणा को मिलेगा अतिरिक्त पानी, भगवंत मान बोले- अधिकारों की अनदेखी कर रही BBMB

Punjab CM Bhagwant Mann reaction on Bhakhra Dam Water Dispute
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भाखड़ा बांध जल विवाद पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रतिक्रिया।
Punjab-Haryana water dispute: पंजाब और हरियाणा के बीच बढ़ते जल विवाद के बाद BBMB को निर्देश दिए गए हैं कि वो हरियाणा को भाखड़ा बांध से अतिरिक्त 4500 क्यूसेक पानी दे। 

Punjab-Haryana water dispute: पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से जल विवाद चल रहा है। एक बार फिर इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। भाखड़ा बांध से हरियाणा को 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल, केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को निर्देश दिया गया कि अगले आठ दिनों तक हरियाणा की तत्काल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पानी मुहैया कराया जाए।

पंजाब सरकार ने बताया 'जनविरोधी' और 'तानाशाही'
जानकारी के अनुसार, बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही बीबीएमबी के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जलसंकट को देखते हुए‌‌ भाखड़ा नदी का पानी खोलने का फैसला लिया गया। हालांकि पंजाब ने इसे सीधे तौर पर 'जनविरोधी' और 'तानाशाही' करार दिया है।

सीएम मान ने दी प्रतिक्रिया
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीबीएमबी अब पंजाब के अधिकारों को अनदेखा कर रही है। नैतिकता के आधार पर हरियाणा को मात्र 1700 क्यूसेक पानी ही दिया जा सकता है। जबरन हरियाणा को 4500 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है, जो पंजाब की हिस्सेदारी की सीधी लूट है। बीबीएमबी में पंजाब की 60% हिस्सेदारी है, जिसके कारण पंजाब की सहमति के बिना पानी नहीं दिया जा सकता। ऐसे में पंजाब को साइड करके फैसले लेना राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन है।

विरोध-प्रदर्शन की तैयारी में 'आप'
पंजाब-हरियाणा के बीच चल रहे इस मुद्दे से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के इस कदम को पंजाब के हितों के खिलाफ बताया और इस मुद्दे पर विरोध-प्रदर्शन करने की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जनता की जरूरत को देखते हुए ये मानवीय फैसला है।

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(Edited by: Deepika)

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