A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Undefined variable $summary
Filename: widgets/story.php
Line Number: 3
Backtrace:
File: /content/websites/front-hbm/application/views/themes/mobile/widgets/story.php
Line: 3
Function: _error_handler
File: /content/websites/front-hbm/application/views/themes/amp/story.php
Line: 39
Function: view
File: /content/websites/front-hbm/application/libraries/Sukant.php
Line: 507
Function: view
File: /content/websites/front-hbm/application/libraries/Sukant.php
Line: 341
Function: loadAmpTheme
File: /content/websites/front-hbm/application/controllers/Content.php
Line: 303
Function: contentStorypageAmp
File: /content/websites/front-hbm/index.php
Line: 319
Function: require_once
Haryana: लोकसभा चुनावों में उम्मीद के विपरित प्रदर्शन रहने पर हरियाणा में बीजेपी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने लोगों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से धरातल पर काम करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में अब परिवार पहचान पत्र की खामियों को दूर करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
14 जून से होगी शुरूआत
शहरी क्षेत्र में प्रोपर्टी आईडी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेशस्तरीय अभियान शुरू करने के बाद अब नायब सैनी सरकार ने 14 जून से पूरे प्रदेश में परिवार पहचान पत्र की खामियों को दूर करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी गांवों, नगरपालिका व नगर परिषदों में शिविरों का आयोजन करके फैमिली आईडी की खामियों को दूर किया जाएगा।
90 दिन का दिया टास्क
सीएम नायब सैनी ने सूबे के सभी विधायकों, मंत्रियों तथा अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के निपटान के लिए 90 दिनों का टास्क दिया है, जिसके अन्तर्गत लोगों की सभी प्रमुख समस्याओं की ग्रेडिंग करके उनका समाधान किया जा रहा है। प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या प्रोपर्टी आईडी के संबंध में है और इसके बाद दूसरी फैमिली आईडी में गलत जानकारियां दर्ज होने के संबंध में सामने आई है। सिटीजन रिसोर्स इनफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की ओर से सूबे के सभी अतिरिक्त उपायुक्तों को एक पत्र जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में 14-22 जून तक गांव, नगर पालिका व नगर परिषद स्तर पर शिविर लगाकर परिवार पहचान पत्र (Family ID) का डाटा अपडेट किया जाएं। जिला स्तर पर एडीसी लेवल के अधिकारियों पर शिविरों के आयोजन की जिम्मेदारी रहेगी।