अनशन के 44वें दिन डल्लेवाल की हालत नाजुक: किसानों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला

Farmers Protest: 44 दिनों से हरियाणा-पंजाब के बॉर्डर पर अनशन कर रहे किसान नेता जगजती सिंह डल्लेवाल की हालत गंभीर है। वो किसी से भी बात कर पाने में असमर्थ हैं। वहीं किसानों ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार को समय रहते किसानों के मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर डल्लेवाल को कुछ हुआ तो केंद्र सरकार हालात को संभाल नहीं पाएगी। वहीं किसान नेताओं ने 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किया है। जल्द ही इसको लेकर प्लान बनाया जाएगा।

सोमवार रात तीन बार हुआ चेकअप

जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि 44 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल की हालत नाजुक बनी हुई है। सोमवार रात को तीन बार उनका हेल्थ चेकअप किया गया। डॉक्टरों के प्रयासों वे स्थिर हो सके। वहीं कल पूर्व डीआईजी नरेंद्र भार्गव और एसएसपी पटियाला नानक सिंह ने किसान नेताओं से मुलाकात की।

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मेडिकल ट्रीटमेंट लेने को राजी नहीं डल्लेवाल

बातचीत के बावजूद डल्लेवाल ने मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए मनाया जा रहा है। वहीं 06 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने भी डल्लेवाल से मुलाकात की थी और उनसे मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए कहा था, लेकिन डल्लेवाल ने किसी की बात नहीं मानी।

पीएम मोदी का पुतला जलाने का ऐलान

किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने लोहड़ी के अवसर पर यानी 13 जनवरी को पूरे देश में नई कृषि मार्केटिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट जलाने का ऐलान किया है। साथ ही 10 जनवरी को पीएम मोदी का पुतला जलाने का भी ऐलान किया है। पंधेर ने कहा कि नई कृषि मार्केटिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट रद्द किए गए किए कृषि कानूनों का ही रूप है। पुराने ही नियमों को नए तरीके से लागू किया जा रहा है और किसान इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही किसान नेताओं ने 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला लिया है।

28 दिनों में आठ बार सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

बता दें कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर 28 दिनों में आठ बार सुनवाई हो चुकी है। इन सुनवाई के दौरान कोर्ट कई बार पंजाब सरकार को फटकार लगा चुका है। साथ ही केंद्र को भी इस मामले में दखल देने के लिए कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को की जाएगी।

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