आज  सीएम सैनी ने प्रदेश के लाखों लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए अपना खजाने खोल दिया है जिसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल किये गए है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश के लाखों लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए खजाने का मुंह खोल दिया है। चंडीगढ़ में एक प्रेसवार्ता के दौरान सीएम ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल ₹1884 करोड़ की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित (DBT) की।

पेंशनरों के खाते में आए ₹842 करोड़
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य के 26 लाख 12 हजार पेंशनरों के खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में ₹842 करोड़ 92 लाख की राशि जारी की गई है। इसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल हैं। सीएम ने स्पष्ट किया कि अब पेंशन की पात्रता 'परिवार पहचान पत्र' (PPP) डेटाबेस के आधार पर स्वतः निर्धारित हो रही है, जिससे लाभार्थियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे।

किसानों और आढ़तियों के लिए बड़ा ऐलान
सीएम सैनी ने कृषि क्षेत्र के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं:

  • फसल बीमा क्लेम: खरीफ 2025 के लिए 1 लाख 67 हजार 460 किसानों को ₹711 करोड़ 69 लाख का बीमा क्लेम जारी किया गया।
  • आढ़तियों को कमीशन: प्रदेश के 11 हजार 199 आढ़तियों के खातों में ₹56 करोड़ 97 लाख की राशि ट्रांसफर की गई। सीएम ने स्पष्ट किया कि रबी और खरीफ सत्र के दौरान अब आढ़तियों को ₹55 प्रति क्विंटल की दर से कमीशन दिया जा रहा है।

'दयालु' और 'आवास योजना' से संवारा जीवन
गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकार ने विशेष संवेदनशीलता दिखाई है।इसके तहत 5,409 परिवारों को ₹205 करोड़ 42 लाख की आर्थिक सहायता दी गई। सीएम ने बताया कि अब 'दयालु 2' योजना भी लागू कर दी गई है, जिसमें आवारा पशुओं के काटने या हमले से घायल होने/मृत्यु की स्थिति में भी आर्थिक मदद मिलेगी।
पीएम आवास योजना (ग्रामीण): 12,353 लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए ₹67 करोड़ की राशि जारी की गई है।

सुशासन और पारदर्शिता पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जा रहा यह भुगतान सरकार की पारदर्शिता और 'जीरो टॉलरेंस' नीति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में किसानों को मुआवजा और बीमा के रूप में ₹16,160 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है, जो किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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