एचएसवीपी के आवंटियों को सीएम जल्द देंगे तोहफा: एनहासमेंट के लंबित मामलों के समाधान हेतु योजना के तहत नीति बनाने के दिए निर्देश
Haryana: हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के आवंटियों को जल्द ही करोड़ों रुपए का तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्लॉटों के एनहांसमेंट के लंबित मामलों के निपटान हेतु विवादों का समाधान योजना के तहत अधिकारियों को एक नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत एनहांसमेंट की बकाया राशि को एकमुश्त जमा करने से लगभग 4400 से अधिक प्लॉट मालिकों के 2015 से 2019 के बीच लंबित एनहांसमेंट मामलों का समाधान करते हुए उन्हें ब्याज में भी बड़ी राहत मिलेगी। सीएम सोमवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
लोगों को राहत पहुंचाना सरकार का उद्देश्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्येय लोगों को राहत पहुंचाना है, इसलिए एक प्रभावी नीति तैयार करके एनहांसमेंट के लंबित मामलों को सुव्यवस्थित तरीके से जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही हाउसिंग योजनाओं के तहत भी इस प्रकार के विवादों का जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए। एचएसवीपी द्वारा वर्तमान में ई-नीलामी के माध्यम से बेचे जा रहे प्लॉट का उचित सीमांकन (डीमार्केशन) करना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में प्राधिकरण और आवंटी के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा न हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनसा देवी कॉम्पलेक्स पंचकूला में रेहड़ी-फड़ी वालों को उचित स्थान मुहैया करवाने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि एचएसवीपी और माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड साथ मिलकर इस संबंध में एक नीति तैयार करे।
आगामी 3 माह में लगभग 15,000 प्लॉटों की ई-नीलामी की तैयारी
बैठक में बताया कि एचएसवीपी द्वारा जून 2021 से लेकर अब तक लगभग 25,000 प्लॉटों का आवंटन ई-नीलामी द्वारा किया जा चुका है, जिससे लगभग 27,000 करोड़ रुपए प्राधिकरण को मिले हैं। प्राधिकरण के पास अभी भी लगभग 70 हजार प्लॉट उपलब्ध हैं, जिसमें से आने वाले 3 महीने में लगभग 15,000 प्लॉटों की ई-नीलामी करने के लिए प्राधिकरण की पूरी तैयारी है। इससे लगभग प्रति माह 2,000 से 2,500 करोड़ रुपए प्राधिकरण को प्राप्त होंगे। इस मौके पर सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक टी एल सत्यप्रकाश मौजूद रहे।
