1000 नहीं अब 2100 रुपये मिलेंगे: दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का ऐलान, बीजेपी-कांग्रेस को घेरा

Delhi Mahila Sammaan Yojana: दिल्ली की महिलाओं के लिए 'महिला सम्मान योजना' को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बांटी जाने वाली मुफ्त रेवड़ियां राजनीतिक दलों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी हैं। दिल्ली वित्त मंत्रालय ने 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को एक हजार रुपये देने पर आपत्ति जताई थी, लेकिन आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आज कैबिनेट की बैठक के बाद ऐलान किया है कि चुनाव जीतने के बाद 1000 रुपये की जगह 2100 रुपये दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के इस दांव से बीजेपी और कांग्रेस, दोनों में खलबली मचना तय है।

महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का ऐलान

आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का ऐलान करते हुए कहा कि महिलाओं को एक हजार रुपये की सम्मान राशि देने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास कर दिया है। ये सम्मान महिलाओं का अधिकार है। बीजेपी कहती है कि केजरीवाल फ्री रेवड़ी बांटता है। लेकिन, केजरीवाल जो ठानता है, वह करता है। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के बाद महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे।

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👉 हर महीने दिल्ली की महिलाओं को मिलेंगे ₹1000, कैबिनेट ने किया प्रस्ताव पास

चुनाव के बाद ये राशि बढ़कर होगी ₹2100/ प्रतिमाह#KejriwalMahilaSammanYojna pic.twitter.com/WGCaFTC7YM

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क्या है महिला सम्मान निधि योजना का उद्देश्य

दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान निधि योजना को अपने चुनावी वादों में बड़ी जगह दिया था। इस योजना के तहत पहले, दिल्ली की करीब 38 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट्स में भेजे जाएंगे। यह योजना खासतौर पर उन महिलाओं के लिए है जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम है। दिल्ली सरकार के बजट 2024-25 में इस योजना का प्रस्ताव रखा गया था। जिसे लेकर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रचार अभियानों के दौरान महिलाओं को इस योजना का भरोसा दिलाया था।

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योजना से होने वाली वित्तीय प्रभाव और चुनौतियां

दिल्ली वित्त विभाग के मुताबिक, इस योजना से वित्तीय विभाग पर बड़ा बोझ पड़ेगा। दिल्ली में कुल 67 लाख महिलाओं में से लगभग 38 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हो सकती हैं, जिससे सरकारी खजाने पर हर साल हजारों करोड़ का अलग से बोझ आएगा। योजना का मकसद महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा देना है। साथ ही बड़ी संख्या में पात्र लाभार्थियों की पहचान, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, और वित्तीय प्रबंधन इस योजना की प्रमुख चुनौतियां होंगी।

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आवेदक दिल्ली के रजिस्टर्ड वोटर्स हों

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। पिछले महीने बुराड़ी में आयोजित एक पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने महिलाओं से वादा किया था कि जल्द ही आपके खातों में 1,000 रुपये प्रति माह जमा हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि योजना के पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिसमें केवल एक शर्त यह होगी कि आवेदक दिल्ली के रजिस्टर्ड वोटर्स हों। जिनके नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हैं, उनकी मदद स्थानीय विधायक करेंगे, ताकि सभी पात्र महिलाएं योजना का लाभ उठा सकें।