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रायपुर। शहर के सिविल लाइन वार्ड अंतर्गत जोगी नगर में विधायक निधि की राशि से बने सामुदायिक भवन पर पिछले एक साल से कब्जा कर कुछ लोग उसे घर की तरह उपयोग करने लगे थे। हरिभूमि ने सामुदायिक भवन में किए गए इस कब्जा का भंडाफोड़ करते हुए खबर प्रकाशित की। इस खबर का असर अब देखने भी मिला है। विधायक निधि की राशि स्वीकृत करने वाले योजना एवं सांख्यिकी विभाग ने इस खबर पर एक्शन लेते हुए संबंधित क्षेत्र के जोन आयुक्त को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि तत्काल सामुदायिक भवन को कब्जा मुक्त कराकर वास्तुस्थिति की जानकारी दें। कुछ लोगों की मिली शिकायत पर हरिभूमि टीम ने जोगी नगर सामुदायिक भवन की पड़ताल की थी।
इस पड़ताल में शिकायत सही मिली। सामुदायिक भवन में मोहल्ले में रहने वाले कुछ लोगों ने करीब एक साल से कब्जा कर रखा है। कब्जा करने के साथ सामुदायिक भवन को घर की तरह उपयोग कर रहे हैं। इसके कारण सामुदायिक भवन में सालभर से कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाए हैं। सालभर में सामुदायिक भवन में कार्यक्रम कराने के लिए कई लोग पहुंचे भी थे, लेकिन सभी को कब्जा करने वाले भवन में मरम्मत का काम चल रहा है कहकर लौटा देते थे। टीम ने पड़ताल के बाद सामुदायिक भवन पर कब्जा करने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की। इस खबर का असर यह हुआ कि योजना व सांख्यिकी विभाग ने अब इस मामले में जोन-4 आयुक्त राकेश शर्मा को पत्र लिखकर भवन को तत्काल कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं।
निर्देश के बाद भी कार्रवाई नहीं, आयुक्त ने कहा- आज कराएंगे खाली
योजना व सांख्यिकी विभाग ने जोन आयुक्त को दोपहर करीब 1 बजे पत्र जारी किया है। इस पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि भवन को तत्काल कब्जा से मुक्त कराया जाए, लेकिन इस निर्देश के बाद भी देर शाम तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि जोन आयुक्त ने बातचीत में इसकी पुष्टि भी की है कि कुछ परिवार भवन में सालभर से निवास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी हमें नहीं थी। योजना एवं सांख्यिकी विभाग के निर्देश भी मिले हैं। इस मामले में गुरुवार को भवन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी।
पार्षद को पहले से थी सामुदायिक भवन पर कब्जा की जानकारी
सामुदायिक भवन में कुछ परिवार के रहने की जानकारी वार्ड के पार्षद नीलम जगत को भी थी। उन्होंने बताया कि भवन में एक नहीं, बल्कि दो परिवार रहते हैं। इन परिवारों का मोहल्ले में दूसरी जगह पर मकान का निर्माण चल रहा है। इसके कारण ये परिवार भवन में रह रहे हैं। हरिभूमि की खबर के बाद पार्षद ने भी जोन आयुक्त को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। उन्होंने यह भी बताया कि भवन की चाबी मोहल्लेवासियों के पास ही रहती है।