धनी राष्ट्रों के कारण है WTO की नीतियों में मतभेद, भारत ने किया विरोध

डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन के मूल्य का दस प्रतिशत सब्सिडी के रूप में दिया जा सकता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जब अपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को भारत पूर्ण रूप से क्रियान्वित करेगा, तो वह सब्सिडी की सीमा को लांघ सकता है। जेटली ने यह भी कहा कि सरकार किसानों के हितों का संरक्षण करेगी।