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पीएम ने मानी 14वें वित्त आयोग की सिफारिश, राज्यों को होगा 10% ज्यादा फायदा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता वाले आयोग को अंशकालिक सदस्य अभिजित सेन ने एक असहमति पत्र भेजा है। वह प्रथम वर्ष में विभाज्य पूल के 38 प्रतिशत की हिस्सेदारी देने की सिफारिश की थी। मौजूदा 32 प्रतिशत हिस्सेदारी में हुई भारी वृद्धि, राज्यों की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग से थोड़ी ही कम है।

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