नागरिकों का डाटा रहेगा सुरक्षित, सरकार लाने जा रही है विधेयक

देश में डिजिटलीकरण को लेकर बड़ी मुहिम चल रही है। देश के सवा सौ करोड़ नागरिकों को डिजिटल रुप से जोड़ने का सपना मुश्किल है परन्तु नामुमकिन नहीं है लेकिन इसके लिए युद्ध स्तर की तरह हमारी तैयारी होनी चाहिए।

सभी जानकारियों को डिजिटल करने से बड़ी चुनौती होगी उस डाटा के संरक्षण की। क्योंकि जिस तरह से साइबर अटैक की बारम्बारता बढ़ी है। उसके लिए तैयारी विशेष होनी चाहिए। लेकिन चिंता का विषय यह है कि इतने बड़े स्तर पर डाटा के संरक्षण के लिए देश में वर्तमान में कोई कानून नहीं है।

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लेकिन सरकार नागिरकों के डाटा संरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डाटा संरक्षण बिल लाने जा रही है। इस संबंध में सूचना एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि नागरिको के डाटा संरक्षण के लिए सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायधीश बीएन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है।

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जिसमें विशेषज्ञों के अलावा सरकार के प्रतिनिधि सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। यह समिति डाटा संरक्षण से जुड़े सभी मुख्य मुद्दों की पहचान करेगी साथ ही उनसे निपटने के लिए समाधान भी पेश करेगी। जिसके बाद उसे संसद में डाटा संरक्षण बिल के ड्राफ्ट के रुप में पेश किया जाएगा।