अब 8वीं में हुए फेल तो नहीं मिलेगा प्रमोशन!
केंद्र सरकार ने बुधवार 2 अगस्त को मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों को फेल न करने की नीति ख़त्म करने को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्व स्तर के 20 शिक्षण संस्थान बनवाने की योजना को भी स्वीकृति दे दी।
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केंद्र सरकार बाल निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक में एक प्रावधान बनाएगी जिससे राज्यों को वार्षिक परीक्षा में फेल होने पर विद्यार्थियों को पांचवीं और आठवीं कक्षा में रोका जा सकेगा।
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लेकिन विद्यार्थियों को सुधार का एक मौका फिर दिया जाएगा यानि एक वो एक बार फिर रिएग्जाम दे सकेंगे। अब इस प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी हेतु संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
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