तमाचा Vs थप्पड़: पीएम मोदी के 'करारा तमाचा' बयान पर कांग्रेस का पलटवार, जयराम रमेश ने याद दिलाया इलेक्टोरल बॉन्ड वाला 'थप्पड़'
Jairam Ramesh Hits Back at Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विपक्ष के चेहरे पर करारा तमाचा' वाली टिप्पणी पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी मामले में पक्षकार नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर थप्पड़ की याद दिलाई।
जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस वीवीपैट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पक्षकार नहीं थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पीएम मोदी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार से भरी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को न सिर्फ अवैध घोषित किया बल्कि उसे असंवैधानिक करार देकर पीएम को करारा तमाचा मारा था।
The Indian National Congress was not a party, directly or indirectly, to the petition on VVPATs which has been rejected by the Supreme Court today.
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 26, 2024
Nevertheless, the Prime Minister says that the Supreme Court verdict on VVPATs is a tight slap to the Opposition and that we should…
पीएम को मांगनी चाहिए देश से माफी
रमेश ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक ऐसी स्कीम के माध्यम से चार तरीकों- प्रीपेड रिश्वत यानी चंदा दो धंधा लो, पोस्टपेड रिश्वत यानी ठेका लो घूस दो, पोस्टरेड रिश्वत यानी हफ्ता वसूली और फर्जी कंपनियों के माध्यम से 8,200 करोड़ रुपये इकट्ठा किए हैं।
रमेश ने पहले भी एक मीडिया रिपोर्ट को हरी झंडी दिखाते हुए इसी तरह का आरोप लगाया था, जिसमें दावा किया गया था कि भाजपा को चुनावी बांड के माध्यम से घाटे में चल रही 33 कंपनियों द्वारा दान किए गए 582 करोड़ रुपये में से 75 प्रतिशत प्राप्त हुआ था।
फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को किया था रद्द
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था। हालांकि शुक्रवार को कांग्रेस ने कहा कि वह चुनावों में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए वीवीपैट के अधिक से अधिक उपयोग की गारंटी देगी।
जयराम रमेश ने एक पोस्ट में लिखा कि हमने जजों वाली पीठ के फैसले पर ध्यान दिया है। चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए वीवीपैट के अधिक से अधिक उपयोग पर हमारा राजनीतिक अभियान जारी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग को भी खारिज किया है। अदालत ने कहा कि व्यवस्था के किसी भी पहलू पर आंख मूंदकर अविश्वास करने से अनुचित संदेह पैदा हो सकता है।
पीएम मोदी ने क्या कहा था?
पीएम मोदी शुक्रवार को बिहार के अररिया में थे। यहां उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया की दुहाई देती है। लेकिन ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ईवीएम को बदनाम करने में लगे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अब बैलेट पेपर वाला दौर वापस नहीं आएगा। INDI गठबंधन ने EVM को लेकर लोगों के मन में संदेश पैदा करने का पाप किया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर-चूर हो गए हैं। यह विपक्ष के चेहरे पर करारा तमाचा है।
