8th Pay Commission Update: मोदी कैबिनेट ने दी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी, 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को खुशखबरी
8th Pay Commission Latest News: मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा.
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के Terms of Reference को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने आयोग की संरचना, नियम एवं शर्तों और कार्यकाल को मंजूरी दे दी है।
यह फैसला देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों, जिनमें डिफेंस सर्विस कर्मी भी शामिल हैं, को सीधा लाभ देगा।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। इसके साथ ही आईआईएम बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव पंकज जैन आयोग के सदस्य होंगे। उम्मीद है कि आयोग अगले 18 महीनों में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा।
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी थी। रक्षा, गृह और रेलवे जैसे मंत्रालयों से परामर्श लेकर आयोग की रूपरेखा तैयार की गई है। माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
8वां वेतन आयोग: लाभ कब मिलेगा?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई सैलरी स्ट्रक्चर तब लागू होगी, जब आयोग की सिफारिशें पूरी हो जाएंगी और कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। अभी टाइमलाइन 1 जनवरी 2026 तय की गई है। कर्मचारी संघ लंबे अर्से से इसकी मांग उठा रहे थे, इसलिए टीओआर जारी होने पर उनके बीच उत्साह का माहौल है। पेंशनभोगियों को भी इससे राहत की उम्मीद है।
वेतन आयोग क्या होता है?
केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग (Pay Commission) बनाती है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना और न्यायसंगत वेतन संरचना तय करना होता है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार नए वेतनमान लागू करती है, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलता है।
कैसे तय होता है नया वेतन?
नए वेतन का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) से किया जाता है। यह एक गुणांक (Multiplier) होता है, जिसके जरिए पुराने वेतन को गुणा करके नया वेतन तय किया जाता है।
उदाहरण के लिए-
- 6वां वेतन आयोग: ₹7,000 → ₹15,750
- 7वां वेतन आयोग: 2.57 फिटमेंट फैक्टर से ₹18,000 न्यूनतम वेतन
- 8वां वेतन आयोग (संभावित): अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 हुआ तो ₹18,000 से ₹54,000 तक बढ़ सकता है।
फिटमेंट फैक्टर क्यों होता है जरूरी?
फिटमेंट फैक्टर यह सुनिश्चित करता है कि हर कर्मचारी को समान अनुपात में वेतन वृद्धि मिले। हालांकि, नए वेतन लागू करते समय महंगाई भत्ता (DA) को अस्थायी रूप से शून्य कर दिया जाता है, ताकि आगे DA की गणना नए मूल वेतन पर की जा सके।
इसलिए, भले ही फिटमेंट फैक्टर अधिक हो, वास्तविक वेतन वृद्धि सीमित दिखाई देती है, क्योंकि DA धीरे-धीरे जोड़कर कुल सैलरी बढ़ाई जाती है।
ध्यान दीजिये
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर अगर 3.0 या उससे अधिक हुआ, तो लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है।
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