एनसीपीसीआर ने एचआरडी मंत्रालय से की सिफारिश, मनमानी फीस पर लगे लगाम
मौजूदा समय में गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की ओर से मनमाना शुल्क लिया जा रहा है
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6 से 14 की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2010 को केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया। इसके तहत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया।
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