कोल ब्‍लॉक नए आबंटन फरवरी से शुरू, महंगी हो सकती हैं बिजली की दरें

कोल ब्‍लॉक नए आबंटन फरवरी से शुरू, महंगी हो सकती हैं बिजली की दरें
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उन्होंने कहा कि नीलामी के लिये आने वाली कंपनियों को 295 रपये प्रति टन अतिरिक्त शुल्क देने होंगे जो उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में तय किया है।

नई दिल्‍ली. कोयला खानों की बहुप्रतीक्षित नीलामी 11 फरवरी को शुरू होगी। कंपनियों द्वारा आक्रामक तरीके से बोली लगाये जाने की संभावना है लेकिन इससे बिजली दरों में वृद्धि की आशंका नहीं है क्योंकि सरकार ने बोली को नियमित करने के लिये नियम बनाए हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा सितंबर में रद्द 204 कोयला खानों में से पहली खेप की नीलामी के लिये रखे गये नियमों के मसौदा के अनुसार खानों का आबंटन इस ईंधन की खपत करने वाली बिजली उत्पादन कंपनियों जैसी विशिष्ट फर्मों को ही की जाएगी और कंपनियों पर एक नियत संख्या से अधिक ब्लाक के लिए बोली लगाने पर पाबंदी होगी।

कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने नियमों के मसौदे को जारी करते हुए कहा, यह हमारा प्रयास है कि इस नीलामी के कारण बिजली दरें नहीं बढ़ें। हम एक व्यवस्था तैयार करने की प्रक्रिया में हैं जिसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, शुल्क को काबू में रखना जरूरी है। स्वरूप ने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी एक इकाई का खानों पर एकाधिकार नहीं हो। एकाधिकार से बचने के लिये कंपनियों पर एक नियत संख्या से अधिक ब्लाक के लिए बोली लगाने पर पाबंदी होगी।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, बोली की तारीख 11 फरवरी के आसपास होगी। हम उम्मीद करते हैं कि तीन मार्च तक तकनीकी बोली पात्रता को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। नीलामी 6 मार्च को होगी और हमें आशा है कि हम 16 मार्च तक आदेश जारी करने में सक्षम होंगे।

सरकार की पहली खेप में 72 कोयला खानों की नीलामी की योजना है। इनमें से 42 वे खानें हैं जिनमें कोयले का उत्पादन हो रहा है और न्यायालय ने 31 मार्च तक इनमें उत्पादन जारी रखने की छूट दे रखी है। वहीं 32 कोयला खानें वे हैं जो उत्पादन शुरू करने की स्थिति में आ चुकी हैं। इसके लिये अनुरोध प्रस्ताव 22 दिसंबर 2014 को जारी किया जाएगा और तकनीकी बोली के लिये तारीख 11 फरवरी है। तकनीकी बोली 3 मार्च को खोली जाएगी और सरकार को उम्मीद है कि 16 मार्च तक खानों का आबंटन कर दिया जाएगा।

नीचे की स्लाइड्स में जानिए, क्‍या है पूरा मामला -
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