राजनाथ की रमन को दो टूक: माफ नहीं होगा 24 सौ करोड़!
केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के नाम पर ही पिछले 7 वर्षों में राज्य सरकार पर केंद्र सरकार का 24 सौ करोड़ का उधार सिर पर चढ़ गया है।
राज्य शासन के उच्चधिकारियों की मानें तो मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ही इस सिलसिले में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से चर्चा कर सकते हैं। राज्य सरकार का तर्क है कि नक्सलियों से लड़ने के लिए सीआरपीएफ की तैनाती का पूरा खर्च केंद्र सरकार को उठाना चाहिए क्योंकि यह एक राष्ट्रीय जवाबदेही है न कि किसी राज्य विशेष से जुड़ी कानून और व्यवस्था की समस्या है।
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