राजनाथ की रमन को दो टूक: माफ नहीं होगा 24 सौ करोड़!
रायपुर. नक्सल समस्या का दंश झेल रहे छत्तीसगढ़ में केंद्रीय सुरक्षा सशस्त्र बलों की तैनाती की बकाया राशि 24 सौ करोड़ को माफ किए जाने की मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की मांग को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक में मना कर दिया। सीएम अब राज्य के कुल बजट को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास अपनी गुहार लगाएंगे। प्रदेश में नक्सलवाद को खत्म करना कितना महंगा साबित हो रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के नाम पर ही पिछले 7 वर्षों में राज्य सरकार पर केंद्र सरकार का 24 सौ करोड़ का उधार सिर पर चढ़ गया है। सीएम सचिवालय के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने करीब 24 सौ करोड़ की बकाया माफी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेजा था।
राज्य सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री की इस सिलसिले में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से भी चर्चा हुई थी। इस दौरान डा. रमन ने राजनाथ सिंह को विशेष दर्जा प्राप्त नॉर्थ-ईस्ट के राज्य जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का हवाला देते हुए यह कहा था कि इन राज्यों को केंद्रीय बलों की तैनाती का महज 10 पर्सेंट, जबकि अन्य राज्यों को पूरी रकम का भुगतान करना होता है। इस पर केंद्रीय गृहमंत्री ने वित्त मंत्री से चर्चा करने की सलाह देते हुए इस मुद्दे को टाल दिया था। वहीं अब गृह मंत्रालय ने भी छत्तीसगढ़ सरकार के माफीनामे के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इससे राज्य सरकार को मोदी सरकार की ओर से और गहरा झटका लगा है।
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