आधार को मोबाइल से लिंक करने पर सरकार का बड़ा फैसला
आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करवाने के लिए लोगों पर दबाव बनाना, सरकार की बहुत किरकिरी करवा चुका है।
आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करवाने के लिए लोगों पर दबाव बनाना, सरकार की बहुत किरकिरी करवा चुका है। आलोचनाओं से बचने के लिए सरकार अब आधार को मोबाइल के लिंक करने के अलावा किसी अन्य विकल्प की तलाश कर रही है।
वास्तव में, लोग निजता के आधार के तहत सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। लोगों का मानना है कि आधार को मोबाईल से लिंक करके उनकी निजता पर प्रभाव पड़ सकता है।
अन्य आईडी प्रूफ पर हो सकता है विचार
इसी को देखते हुए सरकार अब किसी अन्य आईडी प्रूफ्स के जरिए वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के बारे में विचार कर रही है। ये आईडी प्रूफ्स, राशन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राईविंग लाइसेंस हो सकते हैं।
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फरवरी तक है डेडलाइन
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोबाईल नंबर को वेरिफाई करने का डेडलाईन अगले साल फरवरी तक का रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद दूरसंचार मंत्रालय ने सभी टेलीकॉंम कंपनियों को यह निर्देश दिया था कि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराया जाए।
लोगों ने किया विरोध
सरकार के इस फैसले के विरोध में कई लोगों ने जनहित याचिका दायर किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि वेरिफिकेशन के लिए टेलीकॉम कंपनियां कोई अन्य विश्वसनीय प्रक्रिया अपनाएं।
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कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सरकार सतर्क हो गई है और किसी अन्य विकल्प की संभावना को तलाश रही है।
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