ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के MOU साइन; दोनों राज्यों के लाखों किसानों को होगा फायदा
20,000 करोड़ की ताप्ती बेसिन परियोजना से मध्य प्रदेश में 1 लाख 31 हजार हेक्टेयर और महाराष्ट्र में 2 लाख 30 हजार हेक्टेयर जमीन सिंचिंत होगी। 50 किलोमीटर के दायरे में 2 मीटर तक भूजल स्तर सुधारेगा।
Tapti Basin Mega Recharge Project: मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए एमओयू साइन किया है। भोपाल स्थित सीएम हाउस में शनिवार (10 मई) को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में सहमति बनी।
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 25 साल बाद आज संयुक्त सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई। इससे पहले 2000 में भी यह बैठक हुई थी। इस परियोजना से दोनों राज्यों को काफी फायदा होगा।
3.61 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी
ताप्ती बेसिन परियोजना से मध्य प्रदेश में 1 लाख 31 हजार हेक्टेयर और महाराष्ट्र में 2 लाख 30 हजार हेक्टेयर जमीन सिंचिंत होगी। सिंचाई रकबा बढ़ने से न सिर्फ किसानों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि पेयजल और उद्योगों के लिए पानी की समस्या भी दूर होगी।
केंद्र से मिलेगी 90 प्रतिशत राशि
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, महाराष्ट्र के साथ आज नए अध्याय की शुरूआत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने दो राज्यों को नदी परियोजनाओं के माध्यम से जोड़ा है। इसके लिए नया दृष्टिकोण अपनाया है। राष्ट्रीय हित के इस प्रोजेक्ट में 90 प्रतिशत राशि भारत सरकार खर्च करेगी। जबकि, 10 प्रतिशत राशि राज्यों को वहन करने होगी।
20 हजार करोड़ की परियोजना
करीब 20,000 करोड़ की लागत वाली ताप्ती बेसिन परियोजना नदी के पानी को 250 वर्ग किमी के प्राकृतिक बजाड़ा जोन में स्टोर करेगी। यह भू-वैज्ञानिक संरचना जल संरक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। हर साल इससे 50 किलोमीटर के दायरे में 2 मीटर तक भूजल स्तर में सुधार संभव है।