हरियाणा सरकार का किसानों को नवरात्रि तोहफा: गेहूं के बीज पर सब्सिडी में बढ़ोतरी, जानें कितना हुआ फायदा

नवरात्रि के पावन अवसर पर हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। आगामी रबी सीजन के लिए प्रमाणित गेहूं बीजों पर दी जाने वाली सब्सिडी की राशि में ₹75 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। अब किसानों को ₹1,000 की जगह ₹1,075 प्रति क्विंटल की सब्सिडी मिलेगी, जिससे खेती की लागत कम होगी और उच्च गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग बढ़ेगा।

प्रमाणित गेहूं बीज की कीमत पिछले साल के मुकाबले बढ़ी

हरियाणा सरकार के कृषि विभाग के अनुसार, इस साल प्रमाणित गेहूं बीज की कीमत पिछले साल के मुकाबले बढ़ गई है। पिछले साल बीज ₹2,875 प्रति क्विंटल था, जो इस साल बढ़कर ₹3,000 हो गया है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण उत्पादन लागत में वृद्धि, गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में ₹150 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी और बीज उत्पादक किसानों को दिया जा रहा अतिरिक्त प्रोत्साहन है। इन बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए, सरकार ने किसानों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसके लिए सब्सिडी में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है।

इन एजेंसियों से मिलेगा सब्सिडी वाला बीज

यह प्रमाणित और सब्सिडी वाला गेहूं का बीज राज्य भर की सरकारी एजेंसियों के काउंटरों पर उपलब्ध होगा। इन एजेंसियों में HSDC, NSC, HAFED, HLRDL, IFFCO, KRIBHCO, NFL और अन्य शामिल हैं। किसानों को इन एजेंसियों के माध्यम से ₹3,000 प्रति क्विंटल के हिसाब से बीज मिलेगा। सब्सिडी को हटाकर किसानों को प्रति एकड़ केवल ₹1,200 का खर्च आएगा। यह पहल समय पर गेहूं की बुवाई और उन्नत किस्म के प्रमाणित बीजों के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी।

सब्सिडी में बढ़ोतरी से वित्तीय राहत मिलेगी

हरियाणा देश का एक प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक राज्य है, जहां लगभग 60-62 लाख एकड़ भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है। हर साल यहां लगभग 12-14 लाख क्विंटल प्रमाणित गेहूं के बीज बेचे जाते हैं। इसमें से लगभग 5.5 लाख क्विंटल सरकारी एजेंसियों द्वारा और बाकी निजी उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किया जाता है। सरकार का यह कदम किसानों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सब्सिडी में बढ़ोतरी से किसानों को वित्तीय राहत मिलेगी और वे बिना किसी चिंता के खेती कर सकेंगे।

किसान केंद्रित योजनाएं जारी रहेंगी

हरियाणा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह किसान-केंद्रित योजनाओं और सब्सिडी को जारी रखेगी, ताकि राज्य देश के खाद्यान्न भंडार को मजबूत करने में अपनी अग्रणी भूमिका को बनाए रख सके। इस तरह के प्रोत्साहन न केवल किसानों को सशक्त बनाते हैं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं। यह तोहफा दिखाता है कि सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और कृषि को और अधिक लाभदायक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

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