MCD House Meeting: सदन बैठक में फिर हुआ हंगामा, BJP पार्षदों ने की हाउस टैक्स योजना को लागू करने की मांग

MCD House Meeting: पिछली बार की तरह ही इस बार भी दिल्ली नगर निगम की सदन बैठक में विपक्षी दल भाजपा के पार्षदों ने अपनी मांगों को महापौर डॉ. शैली ओबेरॉय के सामने रखा। जिसको लेकर जवाब नहीं मिलने पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामा बढ़ते हुए देख महापौर डॉ. ओबेरॉय ने नेता सदन मुकेश गोयल से प्रस्ताव पढ़ने को कहा। इस हंगामे के दौरान ही कई प्रस्ताव पारित किए गए तो कई प्रस्ताव पोस्टपोन कर दिए गए।

भाजपा ने की हाउस टैक्स योजना को लागू करने की मांग

बता दें कि जैसे ही महापौर ने सदन में आसन संभाला तो उसके बाद सदन में शौक प्रस्ताव पढ़ा गया, जिसमें अलीपुर की एक फेक्ट्री में आग लगने से 11 लोगों की मौत और 4 लोगों का घायल होना, साथ ही खानपुर देवली इलाके में गाय से हुई एक आदमी की मौत को लेकर एक करोड़ के मुआवजा देने की मांग विपक्ष दलों ने की। इसी दौरान महापौर सदन कार्यवाही को आगे बढ़ाने की बात कर ही रही थी कि विपक्ष ने हाउस टैक्स की योजना को बैनर दिखाकर लागू करने की मांग की और नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान महापौर ने कई बार सदन को चलाने देने का निवेदन किया। हंगामा ना रूकते देख महापौर की अध्यक्षता में कई प्रस्ताव पारित हुए तो कई प्रस्ताव अगली बैठक तक के लिए स्थगित कर दिए।

भाजपा पार्षदों ने किया हंगामा

सदन बैठक स्थगित होने के बाद महापौर डॉ. शैली ओबेरॉय ने उप महापौर आले मौहम्मद इकबाल, नेता सदन मुकेश गोयल की उपस्थिति में आयोजित प्रेसवार्ता में भाजपा को घेरते हुए कहा कि सदन में इस बार फिर से भाजपा पार्षदों ने गुंडागर्दी करते हुए हंगामा किया और बैठक में चर्चा नहीं होने दी।

हंगामे के बीच हुए कई प्रस्ताव किए पास

महापौर ने बताया कि डीएनबी कोर्स के शुरुआत करने का प्रस्ताव, उद्यान विभाग के कर्मियों को लेकर उनका टेंडर पांच माह बढ़ाने का प्रस्ताव, दिल्ली के टोल टैक्स को अगले छह माह तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके साथ ही एक प्रमुख प्रस्ताव ऑन टेबल लाए हैं कि ताकि किसी की संपति को बुक नहीं किया जाए और बिजली मीटर मिलने में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।

महापौर ने बताया कि जब भी पूरी दिल्ली में किसी संपति में बदलाव किया जाएगा या मरम्मत का कार्य करेगा, तो उसकी संपति की जानकारी एमसीडी के भवन विभाग और संपतिकर विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, बिजली विभाग को दी जाएगी। यदि संपति में कोई तोड़फोड़ की जानी है तो इन चार विभागों के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए।