Air Pollution: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के खिलाफ उठाए बड़े कदम, पड़ोसी राज्य बने मददगार

दिल्ली वायु प्रदूषण यहां रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्याओं में शामिल है। आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार वायु प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहरा देती थी। अब बीजेपी की दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पड़ोसी राज्यों से भी तालमेल कर रही है। नतीजा यह है कि पड़ोसी राज्य भी दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अपनी ओर से हरसंभव मदद दे रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज मीडिया से बातचीत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन की एंट्री पर प्रतिबंध होता है। वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कई अहम कदम उठाने जा रहे हैं। हम एनसीआर क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले वाहनों पर निगरानी करेंगे। सीसीटीवी की मदद से सुनिश्चित होगा कि वाहन कितने साल पुराने हैं और दिल्ली में एंट्री करने के योग्य है या नहीं। अगर कोई वाहन दिल्ली में एंट्री करने के योग्य नहीं है, तो तुरंत ही उस वाहन चालक के पास मैसेज चला जाएगा कि आप गलत वाहन लेकर दिल्ली आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी कोई नियम का उल्लंघन करता है, तो कार्रवाई तय है। 

प्रदूषण से निपटने में पड़ोसी राज्य कर रहे मदद         
पर्यावरण मंत्री ने आगे कहा कि हम दिल्ली से सटे सभी राज्यों से पुराने वाहनों का डेटा ले रहे हैं। वाहन चालकों को भी बताया जा रहा है कि वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को लेकर दिल्ली में प्रवेश न करें। उन्होंने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए जा रहे अन्य कदमों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में निर्माण कार्य पर भी पूरी निगरानी रखी जाएगी। सभी निर्माण कार्य तय मानकों के अनुरूप होने चाहिए। इसके अलावा 1000 वाटर स्प्रिंकर लगाए जाएंगे, जो कि जीपीएस, एसक्यूआई मीटर और जिया टैग से लैस होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिल्ली को वायु प्रदूषण से मुक्त दिलाने के हमारे प्रयास सफल रहेंगे।   

लाउडस्पीकर पर सख्ती को लेकर क्या बोले पर्यावरण मंत्री 
दिल्ली में सभी धार्मिक या सामाजिक कार्यों में लाउडस्पीकर को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस पर पर्यावरण मंत्री ने कहा कि लाउडस्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। कोई भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकता है।

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