Politics: वोट चोरी का मामला... सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग के खिलाफ पेश किए 'सबूत'

आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे कि अगर आपने वोट चोरी का मुद्दा सबसे पहले उठाया तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि हमने हरसंभव प्रयास किया, लेकिन बीजेपी ने आवाज उठाने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी की धमकियां देने लगे। आप दिल्ली अध्यक्ष ने कहा कि अभी भी भारतीय चुनाव आयोग एक ट्रोल की तरह व्यवहार कर रहा है, जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी को सामग्री दे रहा है ताकि विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ा जा सके।

आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि वोट चोरी का मुद्दा सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने उठाया था। 5 फरवरी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही बताया था कि किस तरह से उनकी विधानसभा में गैर भाजपा वोटों को काटने की साजिश रची जा रही है। इस बारे में दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने तत्कालीन चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र सौंपा था।

उन्होंने कहा कि इस पत्र में उन मतदाताओं के नाम और पते का विवरण दिया गया था, जिनकी पहचान का कथित तौर पर फर्जी वोट विलोपन आवेदन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसमें छद्म पहचान के मामलों और आपराधिक जांच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त को यह तीसरा पत्र था। लेकिन चुनाव आयोग ने मामले की जांच नहीं की।

उन्होंने बताया कि 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले ही नई दिल्ली विधानसभा में 1 लाख 48 हजार वोट पहले ही कम हो चुके थे। इसके बाद छह हजार वोट हटा दिए गए। साथ ही, 66000 वोट हटाने के लिए आवेदन दायर किए। कुल 2,776 आवेदन दाखिल किए गए। 16 दिसंबर को 234 आवेदन, 17 दिसंबर को 298 आवेदन, 24 दिसंबर को 1,103 आवेदन, 25 दिसंबर को 982 आवेदन और 26 दिसंबर को 989 आवेदन वोट कटवाने के लिए दाखिल किए गए। इस तरह 19 दिसंबर को भी 500700, यहां तक कि 1,000 आवेदन जमा किए गए। इससे पता चलता है कि हर दिन, वोट कटवाने के आवेदन केवल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में ही दाखिल किए जा रहे थे।

उन्होंने कहा कि आज सभी के सामने दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो नतीजा बदला मिलता। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को आगे भी जोर शोर से उठाते रहेंगे ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी रह सके।

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