Punjab News: पंजाब की लैंड पूलिंग पॉलिसी... मनजिंदर सिंह सिरसा ने AAP को बताया लुटेरा गैंग

पंजाब सरकार ने विवादित लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस ले ली है, लेकिन विपक्ष के हमले जारी हैं। भाजपा नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पॉलिसी के वापस लेने को लेकर आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। साथ ही, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लुटेरा गैंग का टैग दे दिया है।

मीडिया से बातचीत में मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने लैंड पूलिंग पॉलिसी पर रोक लगाई। इससे पंजाब सरकार समझ गई और लुटेरे गैंग को लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी पंजाब को लूटने का तरीका था। एक बात स्पष्ट हो गई है कि ये (AAP) पंजाब को लूटने आए थे, लेकिन कोर्ट ने उस पर रोक लगाकर इस मामले को हल करने का काम किया है। उन्होंने इसके लिए कोर्ट का धन्यावाद किया। नीचे सुनिये पूरा बयान

भाजपा नेता तरुण चुघ ने किसानों की जीत बताया

पंजाब सरकार की तरफ से लैंड पूलिंग नीति वापस लेने को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने किसानों की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि यह पंजाब के किसानों, खेतिहरों और 3 करोड़ पंजाबियों की ऐतिहासिक जीत है। भारी जन विरोध और किसानों की अटूट एकता के कारण मान सरकार को यह जनविरोधी, किसान विरोधी, जमीन हड़पने वाली नीति वापस लेनी पड़ी। इससे साफ संदेश जाता है कि पंजाब के किसान किसी की जागीर नहीं हैं।

पंजाब लैंड पॉलिसी पर था बवाल 

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 14 मई 2025 को पंजाब लैंड पॉलिसी इंटरड्यूस की थी। लेकिन, इस पॉलिसी को लेकर राज्य में बवाल मचने लगा। यहां तक कि भगवत मान के हलके में भी खासा बवाल देखने को मिला। मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट ने मामले को सुनने के बाद आदेश दिया था कि इस पॉलिसी को वापस ले लें अन्यथा इसे रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद मान सरकार ने आदेश जारी कर लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस लेने का ऐलान कर दिया।

पंजाब सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लेटर जारी कर कहा कि पंजाब लैंड पॉलिसी ओर इससे जुड़े संशोधनों को विड्रॉ किया जा रहा है। साथ ही, इस पॉलिसी के तहत लेटर ऑफ इंटेंट, रजिस्ट्रेशन और अन्य प्रकार के कार्य भी वापस लिए जाते हैं।

क्या थी पंजाब लैंड पूलिंग पॉलिसी

पंजाब में लैंड पूलिंग पॉलिसी अकाली सरकार ने 2011 में लागू की थी। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने बदलाव किया। अब मान सरकार ने भी इस पॉलिसी को बदलाव करते हुए जारी कर दिया। मान सरकार की इस लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और रिहायशी सेक्टर विकसित करने के लिए जमीन अधिग्रहित की जाएगी।

जमीन मालिकों को मुआवजा राशि देने की बजाय उनकी जमीन के अनुपात में व्यवसायिक और आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे। मान सरकार ने इसे बेहद अच्छी पॉलिसी बताया था, लेकिन किसानों को यह रास आई और लगातार इस पॉलिसी को वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब इस पॉलिसी के वापस होने से किसानों में खुशी की लहर है और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं।