Master Plan 2031: गाजियाबाद में मास्टरप्लान 2031 को मिली मंजूरी, इन शहरों की बदलेगी सूरत, जानें फायदे

Ghaziabad Master Plan 2031: गाजियाबाद में सरकार की ओर से मास्टरप्लान-2031 को मंजूरी दे दी गई है। इस प्लान की सहायता से शहर की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

Updated On 2025-08-25 07:40:00 IST

गाजियाबाद में मास्टरप्लान-2031 को मिली मंजूरी।

Ghaziabad Master Plan 2031: गाजियाबाद में सरकार ने मास्टरप्लान-2031 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही GDA का 27.56 एरिया भी बढ़ गया है। सरकार के इस मास्टरप्लान से गाजियाबाद, लोनी और मोदीनगर के विकास में तेजी आएगी। यहां पर मॉल, अस्पताल, उद्योग, नए घर, काम और मनोरंजन की बेहतर सुविधाएं मिलने की संभावना है।

मास्टरप्लान-2031 को लेकर बीते दिन शनिवार को GDA सभागार में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। प्रेसवार्ता में GDA VC अतुल वत्स ने कहा कि यह मास्टरप्लान आने वाले सालों में इन इलाकों की सूरत बदल देगा। इस मास्टरप्लान का उद्देश्य लोगों को बेहतर सुविधाएं देना है और इन्हें बेहतर तरीके से विकसित करना है।

निवेश करने का मौका मिलेगा
मास्टरप्लान से लोगों को निवेश के नए मौके मिलेंगे और शहर की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी।। इस प्लान से करीब 64 लाख लोगों को फायदा होगा। इस महायोजना में कई बड़े बदलाव किए गए है, जो गाजियाबाद और आसपास के इलाकों को और बेहतर बनाएंगे। पहली बार इस मास्टर प्लान में लैडयूज की सुविधा अलग-अलग एरिया में दी गई है। इसकी मदद से स्थानीय लोग आवासीय के साथ व्यावसायिक गतिविधि करने में भी सक्षम होंगे।

लैडयूज पता करना होगा आसान

GDA के VC अतुल वत्स का कहना है कि आने वाले दिनों में लोगों को अपने भूखंड का लैडयूज पता करने के लिए GDA नहीं आना पड़ेगा। वेबसाइट पर ऐसी सुविधा शुरू की जाएगी, इस वेबसाइट में लोग अपनी तहसील, गांव और गाटा संख्या भरेंगे, तो उन्हें उनका लैंडयूज पता लग जाएगा।

नए इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे
इस नए प्लान के तहत ईस्टने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के पास नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है। इस प्लान का उद्देश्य वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रॉडक्ट योजना को बढ़ावा देना है। इसके अलावा मोदीनगर और गालंद गांव में औद्योगिक क्षेत्र विकासित किए जाने का फैसला किया गया है। प्लान के तहत एरिया में विकास किया जाएगा। प्लान में ट्रांजिट ओरिएंटेड डिवेलपमेंट (TOD) नीति को लागू करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही मेट्रो और रैपिड रेल कॉरिडोर के आसपास के इलाकों को विकसित करने का फैसला किया है।

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