Delhi Old Vehicle Policy: क्या दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को मिलेगी राहत? आज CAQM की बैठक में होगा फैसला

Delhi Old Vehicle Policy: देश की राजधानी दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ यानी EOL वाहनों को पर लगाई गई रोक पूरी तरह से हटाई जा सकती है। इसको लेकर अगले 3 दिनों के अंदर नया आदेश जारी किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार यानी 8 जुलाई को कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की बैठक की जाएगी, जिसमें इस पुराने वाहनों पर रोक लगाने के नियम पर फैसला लिया जाएगा।

बता दें कि राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से न्यू फ्यूल पॉलिसी लागू की गई थी, जिसके तहत 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल देने से मना किया गया था। साथ ही इन वाहनों को जब्त करने के आदेश दिए गए थे। इस पॉलिसी को प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लागू किया गया था, लेकिन जनता ने जमकर इसका विरोध किया।

इसके बाद दिल्ली सरकार ने भी इस पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाई। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को लेटर लिखकर पुराने वाहनों पर लगाए गए बैन को हटाने की मांग की। इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को CAQM की बैठक हो सकती है।

पुराने वाहनों पर रोक का अभियान टला?

दिल्ली में नई फ्यूल पॉलिसी लागू होने के बाद 2 दिनों तक सख्ती से नियम को लागू किया गया। शहर के अंदर पुराने वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया, इस दौरान कई वाहनों को भी जब्त किया गया। हालांकि 3 जुलाई को मंत्री मनजिंदर सिरसा ने CAQM को लेटर लिखा था। इसके बाद पुराने वाहनों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान रुक गया। हालांकि अभी तक इस नई पॉलिसी पर रोक लगाने को लेकर औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। इसका मतलब है कि दिल्ली में अभी CAQM का पुराना आदेश ही लागू है, जिसके तहत 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल न देने और सड़कों से हटाने का निर्देश दिया गया है।

क्या CAQM वाहन जब्त कर सकती है?

दिल्ली में पुराने वाहनों को फ्यूल ने देने का नियम को खत्म करने या रोकने को लेकर CAQM की ओर से आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि, CAQM के पास खुद वाहन जब्त करने का अधिकार नहीं है। बता दें कि CAQM एक एक केंद्रीय आयोग है, जो NCR और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। जबकि गाड़ियों को जब्त करने का अधिकार दिल्ली ट्रांसपोर्ट, RTO और ट्रैफिक पुलिस के पास है। हालांकि दिल्ली सरकार इस पॉलिसी का विरोध कर रही है, जिसकी वजह से पुराने वाहनों को जब्त नहीं किया जा रहा है। हालांकि अभी तक पुराने वाहन मालिकों को पूरी तरह राहत नहीं मिल पाई है।

दिल्ली सरकार ने क्यों लगाई रोक?

दिल्ली सरकार ने नई पॉलिसी के खिलाफ जनता का विरोध देखने के बाद यू-टर्न ले लिया। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस नियम को लागू करने के लिए लगाए गए ANPR कैमरे सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी इसे लागू नहीं किया जा सकता है। साथ ही यह नियम पूरे NCR में लागू होना चाहिए। मंत्री सिरसा ने कहा कि सरकार हर संभव विकल्प तलाशेगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।