Whatsapp Governance: व्हाट्सएप पर बनेंगे मैरिज सर्टिफिकेट, कब शुरू होगी ये खास सुविधा?

Delhi Govt New Scheme: दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार एक खास सुविधा शुरू करने वाली है, जिससे लोगों को लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही व्हाट्सएप के जरिए कई डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के साथ ही डॉक्यूमेंट भी व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। दरअसल, दिल्ली सरकार 'व्हाट्सएप गवर्नेंस' की खास योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत दिल्ली के लोग घर बैठे कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

इस योजना के शुरू होने के बाद लोग घर बैठे ही मैरिज सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाओं के लिए मोबाइल से ही आवेदन कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि यह योजना पिछली आप सरकार के 'डोरस्टेप डिलीवरी' योजना है, जिसे नए टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया जा रहा है। इसमें एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा। नीचे पढ़ें इस योजना की डिटेल्स...

कैसे उठा सकेंगे लाभ?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआत में 'व्हाट्सएप गवर्नेंस' योजना के तहत 25-30 सरकारी सेवाओं को जोड़ा जाएगा। हालांकि बाद में अन्य जरूरी सेवाओं को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के लिए खास मोबाइल नंबर चालू किया जाएगा। जिन लोगों को कोई डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट बनवाना होगा, वे इस व्हाट्सएप नंबर पर 'हाय' का मैसेज लिखकर भेज सकते हैं।

इसके बाद आपको अलग-अलग विभागों के ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से आप विभाग की सेवाओं को चुन सकते हैं, जिसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने और दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आपका काम पूरा हो जाएगा। सभी दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद आपको व्हाट्सएप पर क्यूआर मिलेगा, जिसके जरिए आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे।

कब शुरू होगी योजना?

इस प्लेटफॉर्म को नागरिकों के बेहतर अनुभव और सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। इसमें एआई से लैस चैटबॉट होगा। शुरुआत में यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होगा। अभी सरकार इस योजना पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना के तहत सभी जिलों में कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी खोले जाएंगे। यह सेंटर खासकर उन लोगों के लिए होंगे, जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं या फिर उनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है। इस सुविधा के लिए सीएससी में नागरिकों से 50 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।

'आप' ने भी शुरू की ऐसी योजना

दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1076 'डोरस्टेप डिलीवरी' योजना शुरू की थी। इसमें नागरिकों के घर तक सरकारी सेवाएं पहुंचाई जाती थी। हालांकि यह योजना नवंबर 2023 में समाप्त हो गई थी। अब दिल्ली की बीजेपी सरकार इस योजना को नए तरीके से डिजिटल तौर पर शुरू करने की तैयारी कर रही है।