Delhi Govt: दिल्ली सीएम ने बढ़ाया अफसरों के खर्च का दायरा, तेजी से होंगे विकास कार्य

Delhi Govt: दिल्ली सरकार ने अफसरों के खर्च का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को बताया कि शहर में विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार के विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक सचिवों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई गई हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार के इस फैसले से सरकारी कामकाज में तेजी आएगी, जिससे योजनाएं अपने समय पर पूरी हो सकेंगी। साथ ही सुशासन को भी मजबूती मिलेगी।

बता दें कि इससे पहले 7 अगस्त 2019 को अधिकारियों की वित्तीय शक्ति में बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद 6 सालों के बाद अब जाकर एक बार फिर से संशोधन किया गया।

विभागाध्यक्षों को मिले ये अधिकार

सीएम रेखा गुप्ता ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि लगभग छह साल बाद अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में बदलाव हुआ है। इससे पहले 2019 में अधिकारियों के वित्तीय शक्तियों में बदलाव हुआ था, उस समय सरकार का बजट 54,800 करोड़ रुपये था। सीएम ने कहा कि अब प्रशासनिक सचिव आईटी डिवाइस की खरीद, मरम्मत, किराए पर लेने और रखरखाव समेत कई मामलों में सीधे फैसला कर सकेंगे।

इसके अलावा अधिकारियों को अन्य शक्तियां भी दी गई हैं। इनमें व्यक्तिगत परामर्शदाता, प्रोजेक्ट से जुड़े यूनिट, अन्य एक्सपर्ट और प्रोफेशनल्स की नियुक्ति, कर्मचारियों की भर्ती, उपकरणों की खरीद और नए वाहनों का अधिग्रहण शामिल है।

दिल्ली सरकार का बजट बढ़ा

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली को विकसित करने के लिए इस साल सरकार का बजट बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक धन का इस्तेमाल सही जगह पर, सही समय पर, सही मकसद के लिए किया जाए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस फैसले से जनता को समय पर सेवाएं मिलेंगी। इसके अलावा कागजी कार्रवाई के कारण योजनाओं में होने वाली देरी भी खत्म होगी।