Kanwar Yatra 2025: अब सीधे कांवड़ संघों के खाते में जाएगा पैसा, मिलेगी मुफ्त बिजली, नहीं निकलेंगे टेंडर
Kanwar Yatra 2025: दिल्ली में कांवड़ियों को लेकर दिल्ली सरकार तैयारियों में लगी है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब कांवड़ यात्रा की सुविधाओं का इंतजाम करने के लिए टेंडर जारी नहीं किए जाएंगे। संघों के खाते में सीधा पैसा आएगा और वो तैयारियां करेंगे।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।
Kanwar Yatra 2025: सावन के पहले दिन से कांवड़ यात्रा की शुरूआत होती है। इस साल कांवड़ यात्रा की शुरुआत 11 जुलाई 2025 से होने जा रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार कांवड़ियों के लिए खास सुविधाएं मुहैया कराने जा रही है। दरअसल, मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुआई में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर फैसला लिया गया।
दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि एब कांवड़ियों के लिए इंतजाम करने के लिए कोई टेंडर नहीं निकाले जाएंगे। अब कांवड़ संघों को कांवड़ियों के लिए इंतजाम की व्यवस्था सौंपी जाएगी। कांवड़ियों के लिए इंतजाम कराने के लिए पैसा भी कांवड़ संघों को दिया जाएगा। इसके अलावा शिविरों में मुफ्त बिजली की व्यवस्था की जाएगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले कांवड़ यात्रा के दौरान भ्रष्टाचार होता था। पहले टेंट आदि सुविधा के लिए टेंडर निकाला जाता था और वो टेंडर मात्र 2-3 लोग ही उठाते थे और फिर दूसरों को बांट देते थे। कई बार तो वे लोग संस्थाओं को बोलते थे कि टेंट आप लोग खुद लगवा लो, पैसे हम देंगे।
इस तरह से सरकार प्रति व्यक्ति 500 रुपए खर्च करती थी। ये पैसे नीचे पहुंचते-पहुंचते 100 रुफए भी नहीं बचते थे। कांवड़ियों के लिए सरकार करोड़ों खर्च करती थी लेकिन जनता तक इसका लाभ नहीं पहुंचता था। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पैसा जाता कहां था?
इस बारे में जब कुछ कांवड़ समितियों से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि कई बार आखिरी दिन तक भी टेंट नहीं लग पाते थे। सरकार टेंडर जारी करती थी। कई बार टेंडर उठते नहीं थे और कई बार कम रेट पर जाते थे। इस पूरी प्रक्रिया में समितियां इंतजार करती रहती थीं कि कब हमें ठेकेदार अलॉट कराया जाएगा। पुरानी सरकार ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किए।
सीएम ने बताया कि अब कांवड़ समितियों को सीधा पैसा दिया जाएगा। जो समितियां पहले से कांवड़ियों की सेवा में जुटती थीं, उन्हें सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसे दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार पूरा का पूरा पैसा संस्थाओं को देगी, जो कांवड़ियों की सेवा करती हैं। ये सभी संस्थाएं रजिस्टर्ड होंगी। समितियां डीएम ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी। 72 घंटों के अंदर सभी NOC एक ही जगह पर मिलेंगी।