CM Rekha Gupta: सीएम ने दिवाली से पहले की ये घोषणा, वापस किया 694 करोड़ रुपए का GST रिफंड

CM Rekha Gupta: दिल्ली सरकार ने व्यापारी वर्ग के लिए दीपावली से पहले एक घोषणा की है। राजधानी दिल्ली सहित पूरा देश जीएसटी के घटने का लाभ तो ले ही रहा है। साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री ने व्यापारी वर्ग की खुशियों को दोगुना कर दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने व्यापारी वर्ग और उद्यमियों को दिए जाने वाले रिफंड की प्रक्रिया को तेज कर दिया है।

इस मदद में सरकार ने अब तक लगभग 694 करोड़ रुपए की राशि वापस कर दी है, जो एक रिकॉर्ड जैसा है। सीएम का कहना कि हर छोटे-बड़े व्यापारी का जीएसटी तय समय सीमा तक वापस करना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं सीएम ने जीएसटी कार्यप्रणाली की प्रशंसा की है। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी विभाग के अधिकारी रिफंड करने में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से व्यापारियों के बैंक खातों में बकाया पैसा बहुत तेजी से पहुंच रहा है।

व्यापार में सुगमता वाली नीति पर काम कर रही सरकार

सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार पीएम मोदी के विचारों से प्रभावित होकर काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार व्यापार में सुगमता वाली नीति पर गंभीरता से काम कर रही है। इसके लिए बड़े बाजारों के पुनर्विकास की योजनाएं तैयार की जा रही हैं। सरकार कारोबारी वर्ग की समस्याओं को सुलझाने और व्यापार में आने वाली चुनौती का समाधान खोजने के लिए दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन कर रही है। सरकार का मानना है कि दिल्ली में व्यापारियों को व्यापार करने में जितनी आसानी होगी,राजधानी को विकसित करने का सपना उतना ही आसान होगा।

यही वजह है कि व्यापारियों का रिफंड वापस तेजी से किया जा रहा है। वहीं सीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने जीएसटी रिफंड को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई थी। इस वजह से रिफंड की राशि में बढ़ोत्तरी होती चली गई। वहीं हमारी सरकार इस मामले में काफी गंभीर है। रिफंड प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए और निपटान में तेजी लाने के लिए हमारी सरकार ने आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से उन्नत आईटी मॉड्यूल विकसित किया। यह मॉड्यूल डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और त्वरित जांच प्रक्रिया पर आधारित है। जिससे रिफंड आवेदन तीजे से निपटाए जा रहे हैं।

व्यापार को सरल बनाना सरकार की प्राथमिकता

सीएम रेखा गुप्ता ने स्पष्ट करते हुए कहा कि छोटे-बड़े हर वर्ग के व्यापारी को जीएसटी रिफंड करना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी का बकाया ,निर्विवादित और वास्तविक रिफंड आवेदनों का निपटारा जल्द किया जाए। सरकार का मानना है कि व्यापारियों का पैसा समय पर वापस करने से उनकी पूंजी पर्याप्त और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस वजह से इन लोगों की मुकदमेबाजी की टेंशन भी कम होगी। इससे दिल्ली के आर्थिक विकास में तेजी मिलेगी। जिसका प्रभाव आने वाले समय में ये होगा कि राजधानी को विकसित राजधानी बनाने के सपने को तेजी मिलेगी। सरकार का लक्ष्य व्यापारियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करना है। इसलिए सरकार व्यापारियों के नियमों को सरल करने के लगातार प्रयास कर रही है।