Delhi government hospital: इन सरकारी अस्पतालों में शुरु होगी CT scan और MRI की सुविधा, होगी हजारों की बचत
Delhi government hospital: दिल्ली सरकार जल्द ही अपने सरकारी अस्पतालों में CT scan और MRI की सुविधा शुरू करने वाली है। इसके लिए सरकार ने सारी तैयारियां शुरु कर दी हैं। फिलहाल, ये सुविधाएं LNJP, GB पंत, इंदिरा गांधी अस्पताल में उपलब्ध कराई जा रही हैं।
Delhi government hospital
Delhi news: दिल्ली सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार जल्द सरकारी अस्पतालों में CT scan और MRI की सुविधा शुरू करने वाली है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि दिल्ली के अस्पतालों में रोजाना हजारों मरीज अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में MRI और CT scan की सुविधा मिलने से बहुत से लोगों को फायदा होगा।
सभी अस्पतालों में होंगी ये सुविधा
दिल्ली में इस समय 36 सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन केवल तीन अस्पतालों में ही MRI की सुविधा उपलब्ध है। इन तीनों का नाम LNJP अस्पताल, GB पंत अस्पताल और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल हैं। इन तीनों अस्पतालों के अलावा और किसी भी अस्पताल में ये सुविधा नहीं हैं, इसलिए मरीजों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। MRI जांच और CT scan कराने के लिए, मरीजों को बाहर भटकना पड़ता है, जिससे उनकी जेबों पर भी असर पड़ता है।
दिल्ली सरकार 34 सरकारी अस्पतालों में MRI सुविधा और 12 अस्पतालों में CT स्कैन की सुविधा शुरु की जाएगी। सरकार इस सुविधा को PPP मॉडल पर शुरू कर सकती है, जिससे मरीजों पर ज्यादा बोझ ना पड़े। हालंकि MRI के लिए मरीजों को बाहर 5000 हजार से लेकर 15000 हजार रुपए तक देने पड़ते हैं, जो अब कम हो जाएगी।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का कहना है कि अस्पतालों में ये सुविधा शुरू होने से मरीजों को लाभ होने के साथ ही अस्पतालों में जांच प्रक्रिया भी तेज हो सकेगी। पंकज सिंह का कहना है कि अक्सर कई बार मरीजों की हालत गंभीर हो जाती है और तुरंत MRI की जरूरत होती है, लेकिन मशीन ना होने के कारण इलाज में काफी देरी हो जाती है।
आपको बता दें कि MRI (मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग) एक शरीर के अंदर की सटीक और आधुनिक जांच है, जिससे शरीर के अंदर की स्थिति का पता लगाया जाता है। ये जांच कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए मददगार साबित होती है। अगर ये सुविधा शुरू होती हैं, तो दिल्ली सरकार का ये कदम आम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।