सीएम को सौंपा गया ज्ञापन: पेंशनर्स की मांगों को लेकर रायपुर जिला शाखा सक्रिय

रायपुर। छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने विगत दिनों बिलासपुर में प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इसके पश्चात प्रदेश अध्यक्ष पी.आर. यादव और जिला अध्यक्ष पंकज नायक के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन प्रेषित किया गया।

यह ज्ञापन राज्य के पेंशनर्स को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं एवं लाभों में व्याप्त समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग को लेकर सौंपा गया। शनिवार को जिला शाखा रायपुर के पेंशनर्स साथियों की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री को जारी ज्ञापन के समर्थन में ध्वनि मत से मांग पत्र का समर्थन करते हुए जिला शाखा रायपुर से भी ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया।

एसोसिएशन ने ज्ञापन में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर राज्य शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है:
1. मोदी की गारंटी के तहत पेंशनर्स को महंगाई राहत भुगतान- विधानसभा चुनाव के पूर्व "मोदी की गारंटी" के तहत यह वादा किया गया था कि छ.ग. के पेंशनरों को केंद्र सरकार के पेंशनरों के समान महंगाई राहत दी जाएगी, किंतु अब तक केंद्र के अनुसार महंगाई राहत नहीं दी गई। अतः केंद्र के अनुरूप महंगाई राहत की घोषणा शीघ्र करने की मांग की गई।

2. राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) की गलत व्याख्या- एसोसिएशन ने कहा कि इस धारा की गलत व्याख्या कर राज्य शासन महंगाई राहत भुगतान से बच रहा है, जबकि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पेंशनरों को लगातार महंगाई राहत दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी यह व्यवस्था लागू की जाए।

3. वरिष्ठ पेंशनर्स को अतिरिक्त राहत- राज्य की जनसंख्या में पेंशनर्स की औसत आयु 70 वर्ष है। 80 वर्ष से ऊपर के पेंशनर्स को 20% अतिरिक्त राहत की व्यवस्था की जाए, और 70 वर्ष पार करने वाले पेंशनर्स को 10% अतिरिक्त राहत मिले।

4. चिकित्सा सुविधा का विस्तार- बढ़ती उम्र में पेंशनर्स की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें ओपीडी और इनडोर दोनों प्रकार की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही नई स्वास्थ्य योजना लागू की जाए।

5. एसोसिएशन को मान्यता- छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन को प्रथम श्रेणी अधिकारियों से लेकर चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एकमात्र प्रतिनिधि संगठन माना जाए तथा पेंशनर्स की मांगों को शासन स्तर पर मान्यता प्रदान की जाए। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए जाएं।

पेंशनर्स की न्याय की मांग
इस अवसर पर उपस्थित जिला शाखा के पदाधिकारीगण उमेश मुदलियार, राजेन्द्र उमाठे, राकेश त्रिवेदी, बी.पी.कुरील, प्यारेलाल सेन,केदार अग्रवाल, विश्वनाथ ध्रुव, जी.एस.यादव, सी.एल.दुबे आदि ने राज्य शासन से अपील की है कि, सरकार उपरोक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र निर्णय ले ताकि पेंशनर्स को न्याय मिल सके।