कुरुद बायपास निर्माण के लिए केंद्र से मिली मंजूरी: एनएच- 30 को रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, जनजातीय बहुल क्षेत्रों को मिलेगा

यशवंत गंजीर- कुरुद। छत्तीसगढ़ के कुरुद विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बड़ी अधोसंरचना परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। कुरुद बायपास सड़क निर्माण के लिए 104.35 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह प्रस्तावित बायपास रायपुर-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 को रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा।

स्वीकृत परियोजना के तहत कुरुद में 6 किलोमीटर लंबे चार लेन बायपास का निर्माण होगा। भारी वाहनों को नगर क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए यह मार्ग बेहद जरूरी था। इससे न केवल दुर्घटनाओं में कमी आएगी बल्कि यातायात भी सुगम हो सकेगा। यह बायपास आने-जाने वालों के लिए क्षेत्रीय और अंतरराज्यीय संपर्क का प्रमुख माध्यम बनेगा।

विधायक अजय चंद्राकर ने की थी मांग
इस परियोजना को हरी झंडी दिलाने में विधायक अजय चंद्राकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस बायपास की आवश्यकता और क्षेत्रीय फायदे पर विस्तृत चर्चा की थी। गडकरी ने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्ताव पर कार्यवाही शुरू की जाए और राशि स्वीकृत की जाए।

क्षेत्र को मिलेगा आर्थिक विकास का रास्ता
विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे कनेक्शन के तहत प्रस्तावित कुरुद बायपास मार्ग तैयार होने के बाद क्षेत्र में व्यापारिक और कृषि गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। यह बायपास न केवल बड़ी होटलों, व्यावसायिक इलाकों और कृषि मंडियों को सीधे एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, बल्कि पर्यटन स्थलों तक पहुंच भी आसान बनाएगा। इससे स्थानीय व्यापारियों, किसानों और निवासियों को नये बाजार और संसाधनों तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस सड़क संपर्क के ज़रिए औद्योगिक निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, जिससे कुरुद क्षेत्र में रोजगार के अवसर और सामाजिक-आर्थिक विकास को सीधा लाभ होगा।

जनजातीय बहुल क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
इसी के साथ एक और बड़ी स्वीकृति मिली है कोमाखान से गरियाबंद तक 74 किलोमीटर सड़क के उन्नयन को लेकर। यह परियोजना खासतौर पर जनजातीय आबादी वाले इलाकों के लिए अहम मानी जा रही है। इस सड़क से शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सेवाओं तक पहुंच बेहतर होगी और ग्रामीण इलाकों में आवागमन आसान होगा।कुरुद और गरियाबंद के लिए स्वीकृत इन दो प्रमुख परियोजनाओं से साफ है कि धमतरी और गरियाबंद जिलों में अधोसंरचना विकास को नई दिशा मिलने जा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से अब ये क्षेत्र मुख्य राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ेंगे, जिससे रोजमर्रा की सुविधाएं और भविष्य की योजनाएं तेजी से जमीन पर उतर सकेंगी।

क्षेत्र को मिलेगी विकास की नई रफ्तार
इस परियोजना को आगे बढ़ाने में महासमुंद लोकसभा सांसद रूपकुमारी चौधरी ने सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने भी दिल्ली में गडकरी से मुलाकात कर इस मार्ग की स्वीकृति की मांग की थी। मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।विधायक अजय चंद्राकर और सांसद रूपकुमारी चौधरी ने इस स्वीकृति के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और संबंधित मंत्रालय का आभार जताया है। दोनों नेताओं ने इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।