बिल हाफ और मुफ्त बिजली पर सियासत: कांग्रेस ने कहा-बिजली मुफ्त तो सोलर पैनल फ्री क्यों नहीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी ने पीएम सूर्य घर योजना पर सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। कांग्रेस ने वीडियो पोस्ट कर राज्य सरकार निशाना साधा है। लिखा- 80 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने में 127 साल लगेंगे। उपभोक्ता को सोलर पैनल की लागत वसूलने 18 साल लगेंगे। मुफ्त बिजली देना है तो सोलर पैनल फ्री में लगाए या फिर बिजली फ्री होने तक हाफ बिजली योजना चालू रखें।

पीएम सूर्य घर योजना पर कांग्रेस के पोस्ट पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है।साव ने कहा- जनहित के काम से कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द के कारण कांग्रेसी बड़बड़ाने लगते हैं। पीएम सूर्य घर योजना पर हम सब्सिडी दे रहे हैं।

शुरू होगा आदि कर्मयोगी अभियान
वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य में आदि कर्मयोगी अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहित देशभर के अनेक राज्यों में संचालित हो रहे इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय अंचलों में सेवा, समर्पण और सुशासन की भावना के साथ शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

जनजातीय परिवारों तक पहुंचेगी सुविधा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि, आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत जनजातीय परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से लाभान्वित किया जाना है, अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इस अभियान के अंतर्गत राज्य के 28 जिलों, 128 विकासखंडों और 6,650 आदिवासी बहुल ग्रामों को शामिल किया गया है। अभियान के संचालन हेतु ग्राम स्तर पर 1,33,000 से अधिक कैडर (एनजीओ, स्वयंसेवी, पंचायत प्रतिनिधि, युवा एवं सेवाभावी संगठन) तैयार किए जाएंगे। ये कैडर आवास, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्राम विकास की योजना निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

चरणबद्ध रूप से होगा आयोजित
अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर चरणबद्ध रूप से आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक चयनित ग्राम में “आदि सेवा केंद्र” की स्थापना की जाएगी, जो शासकीय सेवाओं की प्रदायगी और जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने का केंद्र बनेगा। पूरे अभियान के दौरान ‘आदि सेवा केंद्र’ के माध्यम से ‘सेवा पर्व’ और ‘आदि कर्मयोगी सेवा अभियान’ का संचालन किया जाएगा। इस कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।