साय सरकार के 2 साल: धरातल पर दिख रहा विकास, किसान हुआ खुशहाल, महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने दिसंबर 2025 में अपने सफल 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस कार्यकाल में सीएम साय ने शासन को केवल घोषणाओं तक सीमित न रखकर उसे जमीन से जोड़ा है। चुनावी वादों को प्राथमिकता के साथ पूरा करते हुए सरकार ने ठोस, परिणामोन्मुखी और जनकेंद्रित फैसलों के जरिए राज्य को विकास की स्पष्ट दिशा दी है। आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव और शहर-शहर में इन नीतियों का प्रभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है।

किसान हितैषी फैसलों से मजबूत हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था
साय सरकार ने कृषि और किसानों को शासन के केंद्र में रखा। धान उत्पादक किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य देकर सरकार ने देशभर में एक मिसाल कायम की। इसके साथ ही प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की सीमा तय कर किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई।

वर्ष 2023–24 में 14.49 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, जिससे 24.75 लाख किसानों को सीधा लाभ मिला। पूर्व वर्षों का ₹3,716 करोड़ बोनस और ₹13,320 करोड़ अंतर राशि सीधे किसानों के खातों में अंतरित की गई। इन फैसलों से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति बढ़ी और स्थानीय बाजारों को नई गति मिली।

महिला सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल – महतारी वंदन योजना
महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना शुरू की गई। योजना के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं को ₹1,000 प्रतिमाह की सीधी सहायता दी जा रही है। अब तक ₹14,000 करोड़ से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इस योजना से महिलाओं को घरेलू जरूरतों, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी फैसलों में आत्मनिर्भरता मिली है, जिसका सामाजिक प्रभाव विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में देखा जा रहा है।

भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिला सामाजिक सुरक्षा का सहारा
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन मजदूरों को ₹10,000 वार्षिक सहायता दी जा रही है। इस योजना पर ₹562 करोड़ से अधिक का व्यय किया गया है, जिससे वर्षों से आर्थिक असुरक्षा झेल रहे मजदूर परिवारों को राहत मिली है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के साथ विकास
साय सरकार ने नक्सल समस्या के समाधान के लिए सुरक्षा और विकास को साथ-साथ आगे बढ़ाया। दो वर्षों में 400 से अधिक नक्सल प्रभावित गांवों में सड़क, बिजली, राशन दुकान, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधाएं पहुंचाई गईं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति लागू की गई, जिसके तहत ₹10,000 मासिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इससे इन क्षेत्रों में विश्वास और शांति का माहौल बना है।

ग्रामीण कनेक्टिविटी और परिवहन को नई रफ्तार
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के विस्तार से दूसरे चरण में 180 नए गांवों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ा गया। इससे ग्रामीणों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार तक पहुंच आसान हुई है।

शिक्षा, युवा और कौशल विकास पर फोकस
शिक्षा और कौशल विकास को भविष्य की नींव मानते हुए बच्चों के अधिकार और संरक्षण के लिए राज्य में पहली बार PG डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को ₹1.95 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि दी गई।

आदिवासी विकास और समावेशी बजट
राज्य की बड़ी आदिवासी आबादी को ध्यान में रखते हुए आदिवासी विकास बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और आधारभूत ढांचे पर विशेष निवेश कर दूरस्थ अंचलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा गया।

आर्थिक मजबूती और भविष्य का रोडमैप
साय सरकार ने विकास को गति देने के लिए ₹35,000 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। साथ ही “छत्तीसगढ़ अंजोर विज़न @2047” दस्तावेज के माध्यम से अगले 25 वर्षों का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया गया, जिसमें उद्योग, रोजगार, ऊर्जा और सुशासन को केंद्र में रखा गया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेशभर में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनसंवाद कार्यक्रम और सरकारी आयोजन हुए, जिनका उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखना और भविष्य की कार्ययोजना साझा करना रहा। नीचे क्रमबद्ध और विस्तृत विवरण दिया जा रहा है, जिसे आप खबर, बैकग्राउंड या फैक्ट बॉक्स के तौर पर उपयोग कर सकते हैं

साय सरकार के 2 वर्ष
दो वर्ष पूरे होने पर प्रदेशभर में राज्य स्तरीय आयोजन, जिला स्तरीय “सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम, लाभार्थी सम्मेलन, विशेष प्रदर्शनी और सूचना अभियान आयोजित किए गए-

जिला स्तर पर “सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम
सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर सभी जिलों में प्रशासनिक और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए। कलेक्टर और जिला अधिकारियों ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, लाभार्थियों से संवाद किया, योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ की केस स्टडी साझा की और इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए।

जनसंवाद और लाभार्थी सम्मेलन
राज्य के विभिन्न संभागों में लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किए गए, जहां- किसान, महिलाएं, श्रमिक, स्व सहायता समूह और आदिवासी समुदाय ने मंच से अपने अनुभव साझा किए। इन आयोजनों का उद्देश्य यह दिखाना था कि जनाओं का वास्तविक असर आम लोगों के जीवन में कैसे पड़ा है।

'साय सरकार @2' विशेष प्रदर्शनी और सूचना अभियान
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सरकारी योजनाओं पर आधारित विशेष प्रदर्शनी, होर्डिंग, बुकलेट, वीडियो फिल्म और डिजिटल कंटेंट, सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया, जिसमें सरकार के दो वर्षों की उपलब्धियों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया।

मुख्यमंत्री का संदेश और विज़न संबोधन
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश दिया, जिसमें उन्होंने अब तक के कार्यों का आत्ममूल्यांकन, भविष्य की प्राथमिकताएं, 'छत्तीसगढ़ अंजोर विज़न @2047' की रूपरेखा साझा की। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में रोजगार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और आदिवासी विकास पर विशेष जोर रहेगा।

विकास सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं
इन सभी आयोजनों का मुख्य संदेश स्पष्ट था 'साय सरकार ने वादों को प्राथमिकता, योजनाओं को पारदर्शिता और विकास को धरातल से जोड़ा है' सरकार ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि योजनाएं सिर्फ घोषणाएं नहीं, लाभार्थी सिर्फ आंकड़े नहीं और विकास सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं