वर्दी में 'मदहोश' थे दो पुलिसकर्मी: चिल्फी थाना और डिंडोरी चौकी में थे पदस्थ, SP ने किया निलंबित

राहुल यादव - लोरमी। मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र से पुलिस विभाग की छवि पर सवाल उठाने वाला मामला सामने आया था, जहाँ वर्दी में शराब के नशे में धुत दो पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद आज SP भोजराम पटेल ने त्वरित कार्रवाई कर दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित किया।

वायरल वीडियो में नजर आ रहे एक आरक्षक की पोस्टिंग थाना चिल्फी में थी, जबकि दूसरा डिंडौरी चौकी में पदस्थ था। वर्दी में इस तरह की हरकत सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई, इस पूरे मामले पर डीएसपी 'नवनीत पाटिल' ने कहा था कि, 'फिलहाल मामले में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, दोनों आरक्षकों को बुलाकर पूछताछ की जाएगी।'

मीडिया रिपोर्ट के बाद SP ने लिया एक्शन
इस वायरल वीडियो को सबसे पहले हरिभूमि/INH24×7 ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था, समाचार के प्रसारण के बाद ने पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने दोनों आरक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल निलंबित करने के आदेश जारी किए।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक मुंगेली द्वारा जारी आदेश के अनुसार-
'आरक्षक क्रमांक 221 राजेश कुमार ध्रुव, एवं आरक्षक क्रमांक 323 मनोज कुमार सिंह, थाना चिल्फी द्वारा विभागीय गरिमा के प्रतिकूल आचरण प्रदर्शित किया गया है, यह घोर अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। अतः दोनों आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर आगामी आदेश तक रक्षित केंद्र मुंगेली में पदस्थ किया जाता है।' जहाँ निलंबन अवधि में दोनों आरक्षकों को जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा, साथ ही एसडीओपी मयंक तिवारी को तीन दिवस के भीतर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस विभाग का सख्त रुख
एसपी भोजराम पटेल ने स्पष्ट किया कि पुलिस बल में अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है और उन्होंने कहा कि, 'वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस सेवा अनुशासन और मर्यादा पर आधारित है।'

मीडिया की भूमिका से हुआ त्वरित एक्शन
हरिभूमि/INH24×7 की रिपोर्ट का सीधा असर दिखा, और मीडिया में खबर प्रसारित होते ही मुंगेली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरक्षकों को निलंबित कर दिया। यह एक बार फिर साबित करता है कि मीडिया की भूमिका पारदर्शी शासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने में बेहद अहम है।