नीतीश कुमार का तोहफा: 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार ट्रांसफर! अकेले सिर्फ सहरसा में 3.84 लाख दीदियों को मिला लाभ

इस योजना का लाभ बिहार में व्यापक रूप से फैल रहा है, अकेले सहरसा जिले में अब तक 3.84 लाख से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है।

Updated On 2025-11-29 09:27:00 IST

सहरसा में अब तक कुल 3.84 लाख से अधिक 'दीदियों' को इस योजना का लाभ मिल चुका है।

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

एक वर्चुअल समारोह के माध्यम से, उन्होंने राज्य की 10 लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 10,000 की राशि सीधे हस्तांतरित की। यह राशि महिला सशक्तिकरण योजना के तहत दी गई है, जिसका उद्देश्य इन महिलाओं को छोटे उद्यमों के लिए पूंजी उपलब्ध कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

सरकार की यह पहल राज्यभर में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रोत्साहन साबित हो रही है।

सहरसा जिले में योजना का व्यापक असर और लाभार्थियों की संख्या

राज्यभर में महिला सशक्तीकरण की इस योजना का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, और सहरसा जिला इसमें अग्रणी बनकर उभरा है, रिपोर्ट के अनुसार, सहरसा में अब तक कुल 3.84 लाख से अधिक 'दीदियों' को इस योजना का लाभ मिल चुका है।

यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि सरकार की यह वित्तीय सहायता दूर-दराज के क्षेत्रों तक सफलतापूर्वक पहुंच रही है।

यह सीधे फंड ट्रांसफर सुनिश्चित करता है कि सहायता राशि बिना किसी लीकेज के सीधे लाभार्थी के अकाउंट में पहुंचे, जिससे महिलाओं को अपने घरेलू और व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिल सके। 

महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने का मुख्य उद्देश्य

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह योजना महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बनाने पर केंद्रित है।

हस्तांतरित की गई 10,000 की राशि उन महिलाओं के लिए पूंजी का काम करेगी जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं या जो अपनी छोटी आजीविका गतिविधियाँ शुरू करना चाहती हैं।

यह आर्थिक संबल उन्हें परिवार के आय स्रोत में योगदान करने और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सहायता करता है। हालांकि नितीश सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि महिलाओं के पूर्ण सशक्तीकरण के बिना बिहार का समग्र विकास अधूरा है, और इसलिए उनकी आर्थिक स्वतंत्रता पर ध्यान दिया जा रहा है।

डिजिटल माध्यम से पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन

इस योजना के तहत फंड ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से अंजाम दिया गया, जो सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करता है। मुख्यमंत्री ने एक क्लिक में यह राशि हजारों लाभार्थियों के खाते में भेजी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सहायता तुरंत उन तक पहुंचे।

डिजिटल ट्रांसफर की यह व्यवस्था वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि यह सीधे उन महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ती है जो अन्यथा इससे दूर रह सकती थीं।

मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं से अपील की कि वे इस राशि का सदुपयोग करते हुए न केवल अपनी, बल्कि अपने परिवार और समाज की प्रगति में योगदान करें। 

Tags:    

Similar News