Bihar Election 2025: महागठबंधन का घोषणापत्र जारी, 'बिहार का तेजस्वी प्रण' में किए ये बड़े वादे

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। महागठबंधन ने इस घोषणापत्र को 'बिहार का तेजस्वी प्रण' नाम दिया है। इस मौके पर मंच पर तेजस्वी यादव के साथ सहयोगी दलों के कई नेता मौजूद रहे। इनमें वीआईपी के मुकेश सहनी, कांग्रेस के पवन खेड़ा, मदन मोहन झा, आईआईपी के आईपी गुप्ता, भाकपा (माले) के दीपांकर भट्टाचार्य और सीपीआई के रामनरेश पांडे शामिल थे।

महागठबंधन के घोषणापत्र में ये बड़े वादे

- पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

- दिव्यांगजनों को 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी।

- हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन: पेंशन 1,500 रुपए प्रति माह होगी, हर साल 200 रुपए की वृद्धि के साथ।

- साथ ही सरकार महिलाओं के लिए BETI और MAI योजनाएं लाएगी।

घोषणापत्र में अन्य योजनाएं

मुख्यमंत्री यात्री योजना के तहत महिलाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाएगी। इसकेतहत हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आने वाले 5 वर्षों तक महिलाओं को हर साल 30,000 पब्लिक ट्रांसपोर्ट यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सरकार महिलाओं के लिए BETI और MAI योजनाएं लाएगी, जिसमें बेटियों के लिए स्कूटी, कंप्यूटर, ड्रेगन तथा महिलाओं के लिए ट्रेनिंग की सुविधा दी जाएगी। वहीं बच्चियों के लिए 'पंखा', 'अन्न' एवं 'इच्छा' का प्रावधान होगा। वहीं औद्योगिक विकास के लिए विशेष रोडमैप बनाए जाने के लिए बिहार के पंचायतों को मॉडल पंचायत बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।

प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क समता किया जाएगा। परीक्षा देने के लिए केंद्र पर जाने और वापस आने की मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी। साथ ही रोजगार के लिए बिहार के निवासियों की प्राथमिकता सुनिश्चित करने की घोषणा की गई है। इसके लिए सुनियोजित डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अगर 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, तो वहां डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों समेत अन्य सेवाओं के कर्मियों को गृह जिले में स्थानांतरण एवं पोस्टिंग की नीति लाने की घोषणा की जाएगी। साथ ही राज्य के सभी जिला स्तरित महादलित छात्रावासों को 'पितृ महादलित महाविद्यालय' की मान्यता दी जाएगी। साथ ही माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा किस्त वसूली के दौरान महिलाओं की प्रताड़ना को रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा।

महागठबंधन द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों के पैसों को निकालने के लिए उच्चस्तरीय प्रयास किए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही किसानों को उनकी फसल के लिए सही रेट सुनिश्चित किए जाएंगे। साथ ही सरकारी खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। राज्य मंडी बाजार समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके अलावा किसानों के हितों की रक्षा के लिए मंडी समिति को सशक्त किया जाएगा। वहीं हर ब्लॉक को नवीन स्वास्थ्य सूचना जीवन के तहत 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा।

घोषणा की गई है कि सरकारी/अर्धसरकारी सभी कॉलेजों में बहु-स्तरीय सुविधाएं और बेहतर सुविधा नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के सरकारी कर्मचारी एवं CGHS तर्ज पर स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही छात्राओं की शादी के लिए मिलने वाले पैसों को 25 हजार रुपए से बढ़ाकर तुरंत 33000 किया जाएगा। बिहार स्टेट क्रिकेट प्लेयर बनने पर सरकारी 400 सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। अनुसूचित अत्याचार निवारण अधिनियम पारित करने की घोषणा की गई है।

इसके साथ ही अनुसूचित जाति/ जनजातियों के 200 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए विदेश भेजा जाएगा। वहीं अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगरी निकायों में 20 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 30 फीसदी किया जाएगा। साथ ही बिहार में बढ़ते अपराधों को देखते हुए अपराध के प्रति Zero Tolerance की नीति अपनाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक (SP) एवं थानाध्यक्ष (SHO) के लिए विशेष कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा।

बता दें कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही हैं। एक तरफ एनडीए अपने हाथ से सत्ता जाने नहीं देना चाहती है। वहीं विपक्षी दलों द्वारा बनाया गया महागठबंधन इस बार जीत हासिल करना चाहता है। चुनाव जीतने के लिए लगातार रैलियां की जा रही हैं। साथ ही दोनों गठबंधनों की तरफ से लोगों से लुभावने वादे कर उनके वोट अपने पलड़े में करने की कोशिश जारी है।