पीएम ने मानी 14वें वित्त आयोग की सिफारिश, राज्यों को होगा 10% ज्यादा फायदा
14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में बढ़ाई गई हिस्सेदारी के मुताबिक, राज्यों को 2015-16 में 526,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।;
सरकार ने स्थानीय निकायों को अधिक संसाधन देने पर भी आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली है। पंचायतों और नगरपालिकाओं सहित सभी स्थानीय निकायों को 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले पांच वर्ष की अवधि के लिए कुल 288,000 करोड़ रुपये अनुदान का प्रावधान किया गया है।