Change in Rural Banking: IPO के माध्यम से अब अपने लिए जरूरी धन जुटाएंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बदलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

(एपी सिंह ) नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष यानी वित्तवर्ष 27 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की शेयर बाजार में लिस्टिंग की तैयारी शुरू कर दी है। ग्रामीण बैंकों को पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वे बाजार से जरूरी पूंजी जुटा सकें और अपने कामकाज में विस्तार कर सकें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को शेयर बाजार में लिस्ट करने की योजना भारत की ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है। ग्रामीण बैंक भी अब आम कंपनियों की तरह आईपीओ के माध्यम से अपने लिए जरूरी धन बाजार से जुटा सकेंगे। इस धन का उपयोग वे अपने कामकाज को बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और सेवाओं के विस्तार में कर सकते हैं।

मजबूत होगा ग्रामीण बैंकों का ढ़ांचा

केंद्र सरकार ने ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने के लिए पूरे देश में उनकी संख्या 48 से घटाकर 23 कर दी है, यानी कई छोटे RRB को एक साथ मिलाकर एक बड़ा, सक्षम और आधुनिक ग्रामीण बैंक बनाया गया। विलय और तकनीकी एकीकरण लगभग पूरा होने के बाद सरकार चाहती है कि जिन बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत है, वे अब बाजार से पूंजी जुटाएं। इससे उन्हें अपने नेटवर्क के विस्तार, बेहतर डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आधुनिक एटीएम, फास्ट सेवा और ग्रामीण इलाकों में अधिक ऋण देने की क्षमता मिलेगी।

दो बैंकों की लिस्टिंग की तैयारी

सबसे पहले उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक सहित 5 से 7 ऐसे ग्रामीण बैंक हैं, जिनका वित्तीय आधार लिस्टिंग के लिहाज से अच्छा है। अगले वित्त वर्ष में कम से कम दो ग्रामीण बैंक अपना आईपीओ ला सकते हैं। यह ग्रामीण बैंकिंग के इतिहास में पहली बार होगा जब ये बैंक स्टॉक एक्सचेंज पर दिखाई देंगे। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। जब बैंकों के पास अधिक पूंजी होगी, तो वे किसानों, ग्रामीण उद्यमियों, छोटे दुकानदारों और स्व-रोज़गार करने वालों को ज्यादा और सस्ते दरों पर लोन दे पाएंगे। साथ ही, बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी और इन संस्थानों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, क्योंकि अब जनता और निवेशक भी उनके प्रदर्शन पर नजर रखेंगे।

बदलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

दूसरी तरफ, निवेशकों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़े बैंक में निवेश करने का मौका मिलेगा। यह उन लोगों के लिए नया निवेश विकल्प बनेगा जो कृषि और ग्रामीण विकास में वृद्धि की संभावनाओं पर भरोसा रखते हैं। कुल मिलाकर, ग्रामीण बैंकों की शेयर बाजार में लिस्टिंग का मतलब यह है कि ग्रामीण बैंक वित्तीय रूप से, पहले की तुलना में, अधिक मजबूत बनेंगे, नए संसाधन जुटाने में सक्षम होंगे, तकनीकी रूप से उन्नत होंगे और ग्रामीण भारत को बेहतर सेवाएं दे सकेंगे। सरकार का यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने और बैंकिंग को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है।