सिंधु जल समझौता: पाकिस्तान में गहराया जलसंकट, 50% बांध खाली; रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को दी जलयुद्ध की चेतावनी

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पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को दी जल युद्ध की चेतावनी 

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर जल युद्ध का आरोप लगाया और सिंधु जल समझौते को बहाल करने की मांग की। भारत ने आतंकी हमले के बाद संधि को निलंबित कर दिया था।

Khawaja Asif India Water War : भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष भले थम गया हो, लेकिन पाक की मुश्किलें कम नहीं हुईं। सिंध जल संधि स्थगित होने से जल संकट की स्थिति बन गई है। नदियों और प्रमुख बांधों में जलस्तर 50 फीसदी तक घट गया है। ऐसे में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को जल युद्ध की चेतावनी दी है। शनिवार, 7 जून को दिए बयान में उन्होंने कहा कि भारत ने चिनाब नदी का जल प्रवाह जानबूझकर रोक दिया है। इससे पाकिस्तान जल संकट में घिर गया।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा ने यह भी दावा किया कि भारत पारंपरिक युद्ध हार चुका है। इसलिए अब जल संकट खड़ा करके पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। उन्होंने इस दावे के साथ यह भी कहा कि भारत-पाक के बीच कोई गुप्त वार्ता नहीं चल रही।

50% खाली हो गए पाकिस्तान के प्रमुख बांध
पाकिस्तान की IRSA रिपोर्ट के अनुसार, सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों में जल प्रवाह 21% तक घट चुका है। पाक के मंगला और तरबेला जैसे प्रमुख बांधों का जलस्तर 50% से नीचे चला गया है।

भारत ने 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। इस हमले में 26 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई थी। भारत ने इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान स्थित प्रमुख आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया।

भारत के फैसले और पाकिस्तान की मांगें

  1. भारत ने सिंधु जल संधि को रोका
  2. अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट और वीजा सुविधा बंद
  3. उच्चायुक्तों को हटा लिया गया
  4. ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक

पाकिस्तान ने 4 बार लिखे पत्र
भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक चले संघर्ष के बाद 10 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में सीजफायर हो गया, लेकिन सिंधु जल संधि बहाल नहीं की गई। पाकिस्तान ने इस बीच भारत को 4 बार पत्र लिखकर इसे बहाल करने की अपील की है।

कृषि और बिजली पर असर

  • पाकिस्तान की 90% खेती सिंधु प्रणाली पर निर्भर
  • 4.7 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई प्रभावित
  • बिजली उत्पादन में 30-50% की गिरावट
  • औद्योगिक उत्पादन और रोज़गार संकट
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