Bangladesh: सरकार बनने से पहले चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को मिला तोहफा, जेल की सजा माफ

Muhammad Yunus Acquitted
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बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की जेल की सजा माफ कर दी गई है। जानें, कैसे मिली यह राहत और इसके पीछे का पूरा मामला।

Muhammad Yunus Acquitted: बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद अंतरिम सरकार बनाने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार की अगुवाई करेंगे। सत्ता में आने से महज एक दिन पहले मोहम्मद यूनुस को बड़ी राहत मिली है। लेबर लॉ मामले में चल रहे मुकदमे में उनकी जेल की सजा माफ कर दी गई है। लेबर अपिलेट ट्रिब्यूनल ने इस मामले में युनूस को लेबर कोर्ट की ओर से सुनाई गई 6 महीने जेल की सजा को माफ कर दिया।

यूनुस के साथ ही तीन दूसरे आरोपियों को भी राहत
बता दें कि इस मामले में बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर डॉ. मोहम्मद यूनुस के साथ ही तीन दूसरे लोगों को भी दोषी करार दिया गया था। इसी साल जनवरी में ढाका के एक लेबर कोर्ट ने यूनुस समेत सभी चार आरोपियों को 6 महीने जेल के साथ ही जुर्माने की सजा सुनाई थी। युनूस को इस फैसले के कुछ ही देर बार जमानत भी मिल गई थी। युनूस ने लेबर कोर्ट के इस फैसले के बाद खुद को निर्दोष बताया था।

25,000 टका तक का जुर्माना भी माफ
डॉ. मोहम्मद यूनुस के वकील अब्दुल्ला अल मामून ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि ढाका लेबर कोर्ट की ओर से सुनाई गई छह महीने जेल की सजा को अब श्रम अपीलीय ट्रिब्यूनल ने पलट दिया है। अब इस मामले में डॉ यूनुस समेत सभी आरोपियों पर लगाया गया जुर्माना भी माफ कर दिया गया है। बता दें कि जनवरी में कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों पर 5,000 टका से लेकर 25,000 टका तक का जुर्माना भी लगाया था। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त जेल की सजा का भी प्रावधान था।

इस मामले में कई बड़े लोग हैं आरोपी
इस मामले में यूनुस के साथ ही बांग्लादेश के कई बड़े लोग भी आरोपी थी। आरोपियों में ग्रामीण टेलीकॉम के सीईओ मोहम्मद अशरफुल हसन, मैनेजिंग डायरेक्टर एम शाहजहां और ट्रस्टी नूरजहां बेगम भी शामिल थे। कोर्ट ने सभी आराेपियों को दोषी करार दिया था। यह बांग्लादेश के सबसे चर्चित मामलों में से एक मामला था। यह मामला 9 सितंबर 2021 को श्रम कानून उल्लंघन के आरोप में दर्ज किया गया था। जांच के दौरान ग्रामीण टेलीकॉम में श्रम कानून के कई उल्लंघन पाए गए थे, जिसमें 101 कर्मचारियों को स्थाई नहीं करने, मजदूराें के लिए बेनिफिट फंड नहीं देने और कर्मचारियों को कंपनी के लाभांश का 5% न देने जैसे आरोप शामिल थे।

डॉ. यूनुस पर दर्ज हैं 100 से ज्यादा मामले
बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉ. यूनुस पर श्रम कानून उल्लंघन और भ्रष्टाचार के मामले समेत 100 से अधिक मामले लंबित हैं। उन्होंने एक सुनवाई के बाद कहा था कि उन्होंने बांग्लादेश में स्थापित 50 से ज्यादा सामाजिक व्यापारिक फर्मों से व्यक्तिगत लाभ नहीं कमाया है। अगस्त 2023 में, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून समेत दुनिया की 160 हस्तियों ने डॉ युनूस के समर्थन में एक पत्र लिखा था।

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