पाकिस्तान पर फिर मंडराया ग्रे लिस्ट का खतरा: FATF ने कहा- पहलगाम जैसे हमले फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना संभव नहीं

fatf on pahalgam terror attack
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पहलगाम आतंकी हमला बिना फंडिंग के नहीं हो सकता: FATF

FATF ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला केवल हथियारों से नहीं, बल्कि फाइनेंशियल नेटवर्क के सहारे किया गया। भारत पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी में जुटा।

FATF on Pahalgam attack: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। FATF का कहना है कि ऐसा हमला केवल हथियारों के दम पर नहीं किया जा सकता, इसके पीछे मजबूत फाइनेंशियल नेटवर्क भी काम करता है। सोमवार को आए इस बयान में वैश्विक आतंकी निगरानी संस्था ने कहा कि “ऐसे हमले लोगों की जान लेते हैं, उन्हें घायल करते हैं और पूरी दुनिया में डर फैलाते हैं।”

यह बयान 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के करीब 55 दिन बाद सामने आया है, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हुई थी, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। FATF का यह रुख ऐसे समय में सामने आया है जब भारत ने पाकिस्तान की टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को उजागर करने की मुहिम तेज की है।

पाकिस्तान पर फिर मंडरा रहा ग्रे लिस्ट का खतरा

भारत सरकार FATF की आगामी बैठकों से पहले एक मजबूत डोजियर तैयार कर रही है, जिसमें यह दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान कैसे आतंकी संगठनों को फंडिंग कर रहा है और किस तरह वह FATF के नियमों का उल्लंघन कर रहा है।

  • एशिया-पेसिफिक ग्रुप की बैठक 25 अगस्त को होनी है।
  • FATF वर्किंग ग्रुप की बैठक 20 अक्टूबर को तय है।

भारत इन बैठकों में पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने का मजबूत मामला पेश करेगा।

FATF ने पाकिस्तान को 2022 में हटाया था ग्रे लिस्ट से

2018 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था। इसके बाद पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने का एक्शन प्लान पेश किया था। 2022 में उसे इस सूची से बाहर किया गया, लेकिन अब हालात फिर उसी दिशा में जाते दिख रहे हैं।

IMF बेलआउट पैकेज पर भी भारत की आपत्ति

भारत ने पाकिस्तान को IMF द्वारा दिए गए 2.4 बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज पर भी आपत्ति जताई थी। इसके बाद IMF ने अगली किश्त जारी करने से पहले पाकिस्तान के सामने 11 सख्त शर्तें रख दी हैं, जिनमें बजट पार्लियामेंट से पास कराना, बिजली बिलों में सरचार्ज और पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी हटाना शामिल है।

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