वॉशिंगटन आतंकी हमला: राष्ट्रपति ट्रंप बोले- गैरकानूनी प्रवासियों की नागरिकता होगी रद्द, बैन की तैयारी

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Donald Trump (file photo)

डोनाल्ड ट्रंप का बयान उस घटना के बाद आया है जिसमें वॉशिंगटन डीसी में एक अफगान नागरिक ने दो नेशनल गार्ड सैनिकों पर गोलीबारी की।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बड़ा और कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि वे थर्ड वर्ल्ड देशों से आने वाली प्रवास प्रक्रिया को स्थायी रूप से रोकने जा रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि यह कदम अमेरिका में बढ़ रही अवैध घुसपैठ, अपराध और आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बेहद जरूरी है।

उनका यह कड़ा बयान उस घटना के बाद आया है जिसमें वॉशिंगटन डीसी में एक अफगान नागरिक ने दो नेशनल गार्ड सैनिकों पर गोलीबारी की। इस हमले में यूएस आर्मी स्पेशलिस्ट सारा बेकस्ट्रम की मौत हो गई, जबकि दूसरा सैनिक गंभीर रूप से घायल है। हमलावर की पहचान रहमानुल्लाह लकनवाल के रूप में हुई है, जो 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया था।

ट्रुथ सोशल पर ट्रंप का सख्त संदेश

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर उन प्रवासियों को तुरंत बाहर करेगा, जो अपराध में शामिल हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाएं या देश के लिए आर्थिक बोझ बनें। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध रूप से प्रवेश किए लोगों के सभी रिकॉर्ड रद्द किए जाएंगे और ऐसे प्रवासियों की नागरिकता तक छीन ली जाएगी। ट्रंप ने गैर-अमेरिकी नागरिकों को दिए जाने वाले सरकारी लाभ और सब्सिडी बंद करने की भी बात कही। ट्रंप के अनुसार, गैरकानूनी और असामाजिक समूहों की बढ़ती संख्या अमेरिका में अपराध, बेरोजगारी और सामाजिक तनाव बढ़ा रही है।


हमले के बाद USCIS ने कड़े किए नियम

वॉशिंगटन हमले के बाद यूएससीआईएस ने 19 देशों से आने वाले इमिग्रेशन आवेदनों की सुरक्षा जांच और अधिक सख्त कर दी है। अब आवेदन प्रक्रिया में देश की स्थिति, जोखिम स्तर और संभावित सुरक्षा खतरे को प्राथमिकता दी जाएगी।

बाइडन प्रशासन पर ट्रंप का निशाना

ट्रंप ने इस पूरे हालात के लिए सीधे जो बाइडन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बाइडन सरकार ने लाखों प्रवासियों को बिना ठीक से जांच किए अमेरिका में दाखिल होने दिया, जिसके परिणाम देश को आज भुगतने पड़ रहे हैं। अमेरिका में इस बयान के बाद से राजनीतिक बहस तेज हो गई है, वहीं सुरक्षा एजेंसियां प्रवास से जुड़े सभी मामलों की समीक्षा में जुट गई हैं।

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