यूजीसी ने दिया निर्देश, उच्च शैक्षणिक संस्थान अपडेट करे अपनी वेबसाइट

नई दिल्ली. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने की पहल को आगे बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों एवं कालेजों से संस्थान की जानकारी अपडेट करने को कहा है। आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की जानकारी वेबसाइट पर अपडेट करने की पहल की जा रही है और सभी संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे संस्थान के बारे में सम्पूर्ण जानकारी वेवसाइट पर डालें।

यूजीसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के 17 अप्रैल और 9 मई 2014 के आदेश के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सभी पात्र संस्थाओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान मंजूरी की अवधि को बढ़ाने के लिए आवेदनों की जांच और मंजूरी का पत्र प्रदान किया था जिसके आधार पर उन्हें वेब पोर्टल पर अपने आंकड़ों एवं जानकारियों को अपडेट करना था। आयोग ने सभी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं से अपना डाटाबेस अपडेट करने को कहा है जिसमें शिक्षकों, छात्रों, कर्मचारियों और संस्थान के आधारभूत ढांचे से जुड़ा वीडियो भी अपडेट करना शामिल है।

आयोग ने कहा कि अगर कोई संस्थान वेबसाइट पर डाटा अपडेट नहीं करता है तो उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी ने इससे पहले भी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों से छात्रों को संस्थान एवं दाखिले के बारे में संपूर्ण जानकारी वाली विवरणिका उपलब्ध कराने को कहा था।

आयोग का मानना है कि ऐसा देखा गया है कि छात्रों को अपने विभिन्न अधिकारों , उन्हें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं शिकायतों के निपटारा तंत्र आदि के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। इसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने छात्रों के अधिकारों एवं पात्रता के बारे में एक दिशानिर्देश तैयार किया था। आयोग ने इन दिशानिर्देशों को छात्रों के संज्ञान में लाने और इनका सख्ती से पालन करने को कहा है।