16 साल से कम बच्चों के लिए बंद हुआ YouTube अकाउंट: उल्लंघन पर लगेगा करोड़ों का जुर्माना
youtube ban for under 16s children
ऑनलाइन नुकसान को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 10 दिसंबर 2025 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे YouTube पर अकाउंट नहीं बना सकेंगे। यह फैसला सरकार द्वारा पिछले साल पारित कानून के तहत लिया गया है, जो बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के उद्देश्य से लाया गया था।
सरकार ने YouTube को अब उन प्लेटफॉर्म्स की सूची में शामिल कर लिया है जिन्हें “आयु-प्रतिबंधित” माना गया है। इससे पहले YouTube को इस श्रेणी से बाहर रखा गया था, जबकि Facebook, Instagram, TikTok, X (पूर्व में Twitter) और Snapchat जैसे प्लेटफॉर्म पहले से ही इस दायरे में थे।
कंपनियों पर भारी जुर्माने की चेतावनी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने में विफल रहता है, तो उसे 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 270 करोड़ रुपये) तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने अभी यह नहीं बताया है कि “जिम्मेदार कदम” में क्या-क्या शामिल होगा।सरकार का तर्क: बच्चों को YouTube से सबसे ज्यादा नुकसान
ऑस्ट्रेलिया की संचार मंत्री एनीका वेल्स ने कहा कि YouTube को शामिल करने का फैसला हालिया रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें सामने आया कि जिन बच्चों ने ऑनलाइन नुकसान की शिकायत की, उनमें से 40 प्रतिशत ने YouTube को उसका स्रोत बताया। उनका कहना है, “हम इस लड़ाई में किसी कानूनी धमकी से नहीं डरेंगे। यह बच्चों की भलाई के लिए जरूरी है।”
बच्चे देख सकेंगे वीडियो, लेकिन बना नहीं सकेंगे अकाउंट
इन नियमों के तहत, बच्चे YouTube पर बिना अकाउंट के वीडियो देख सकेंगे, लेकिन वे खुद का चैनल नहीं बना सकेंगे, न ही किसी वीडियो को लाइक, कमेंट या सेव कर सकेंगे।
YouTube ने जताई नाराजगी
इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए YouTube ने नाराजगी जताई है। कंपनी ने कहा, “YouTube एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया नहीं। सरकार ने पहले हमें इस कानून से बाहर रखने का वादा किया था, अब अचानक फैसला बदल दिया गया है।” YouTube ने यह भी कहा कि वह इस निर्णय की समीक्षा करेगा और सरकार से बातचीत जारी रखेगा।
आयु सत्यापन को लेकर उठे सवाल
सरकार ने आयु सत्यापन को लेकर चल रही चिंताओं पर भी प्रतिक्रिया दी है। यूज़र्स को पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने पड़ेंगे। मंत्री वेल्स ने कहा, “इन प्लेटफॉर्म्स के पास पहले से इतना डेटा है कि वे आसानी से यूज़र की उम्र का अनुमान लगा सकते हैं।”
नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि गेमिंग, एजुकेशन, हेल्थ और डायरेक्ट मैसेजिंग ऐप्स को इस दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि उन्हें कम हानिकारक माना गया है।
मामला पहुंचेगा संयुक्त राष्ट्र तक
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने संकेत दिया है कि वे इस मुद्दे को सितंबर में न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उठाएंगे। उन्होंने कहा कि यह एक वैश्विक समस्या है, जिससे दुनियाभर के देश जूझ रहे हैं।
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