Social Media Ban in India: देश के इन राज्यों में सोशल मीडिया पर लग सकता है बैन, बच्चे नहीं कर पाएंगे यूज

Social Media Ban in India: आज के समय में सोशल मीडिया बच्चों और युवाओं की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुका है। लेकिन इसके बढ़ते दुष्प्रभावों को देखते हुए भारत के कुछ राज्य अब बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं।

गोवा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य ऑस्ट्रेलिया के मॉडल से प्रेरित होकर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए Instagram, Facebook, X (Twitter) और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं। सरकारों का मानना है कि इससे बच्चों की मानसिक सेहत सुरक्षित रहेगी, उन्हें अश्लील या हानिकारक कंटेंट से बचाया जा सकेगा और एक सुरक्षित डिजिटल माहौल तैयार होगा।

गोवा और आंध्र प्रदेश क्यों सोच रहे हैं यह कदम?

गोवा सरकार ने साफ किया है कि वह ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया उम्र सीमा कानून का अध्ययन कर रही है। गोवा के आईटी मंत्री रोहन खौंटे के अनुसार, सरकार यह समझने की कोशिश कर रही है कि क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया की रोक भारतीय परिस्थितियों में लागू की जा सकती है या नहीं। इसके लिए जरूरी दस्तावेजों और रिपोर्ट्स की जांच की जा रही है।

वहीं, आंध्र प्रदेश सरकार भी इसी दिशा में सोच रही है। राज्य के आईटी और शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि सरकार एक मजबूत कानून बनाने की संभावना पर विचार कर रही है। इसके लिए मंत्रियों की एक समिति बनाई गई है, जो यह तय करेगी कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक कानूनी और व्यावहारिक रूप से संभव है या नहीं।

अदालत और केंद्र सरकार की भूमिका क्यों अहम है?

सिर्फ राज्य सरकारें ही नहीं, बल्कि न्यायपालिका भी इस मुद्दे पर ध्यान दे रही है। मद्रास हाई कोर्ट ने दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार से कहा था कि वह ऑस्ट्रेलिया जैसे कानूनों पर विचार करे, ताकि बच्चों को ऑनलाइन नुकसान से बचाया जा सके।

विशेषज्ञों का कहना है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर नियम बनाने का अधिकार मुख्य रूप से केंद्र सरकार के पास होता है। इसलिए अगर कोई बड़ा बदलाव होता है, तो राज्यों को केंद्र सरकार का समर्थन जरूरी होगा।

ऑस्ट्रेलिया में क्या है नियम?

ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक दिसंबर 2025 से लागू कर दी गई है। हालांकि वहां भी कई चुनौतियां सामने आई हैं। जैसे - यूजर्स की सही उम्र की जांच करना आसान नहीं है और उम्र साबित करने के लिए निजी जानकारी देने से प्राइवेसी को खतरा हो सकता है।

भारत में पहले से क्या नियम हैं?

भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बच्चों से जुड़े कुछ नियम पहले से मौजूद हैं। इन नियमों के अनुसार-

• बच्चों का डेटा इकट्ठा करने से पहले माता-पिता की अनुमति जरूरी है
• नाबालिगों को टारगेट करके विज्ञापन दिखाने पर रोक है
• हालांकि, ये नियम 2027 तक धीरे-धीरे लागू किए जाएंगे।

आगे क्या हो सकता है?

अगर गोवा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की पहल को केंद्र सरकार का समर्थन मिलता है, तो आने वाले समय में पूरे देश में बच्चों के लिए सोशल मीडिया नियम सख्त हो सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ रोक लगाना नहीं, बल्कि बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित डिजिटल माहौल तैयार करना है।