भारत को टैरिफ छूट का बड़ा फायदा: अमेरिका में iPhone और लैपटॉप भेजना अब चीन से 20% सस्ता पड़ेगा

Trump Tariff Policy: Indias Electronics Exports to US 20% Cheaper Than China
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भारत को अमेरिकी टैरिफ छूट का मिला बड़ा फायदा।
Trump tariff effect: ICEA के अनुसार, भारत से अमेरिका को iPhone और लैपटॉप का निर्यात अब चीन की तुलना में 20% सस्ता होगा।

Trump tariff effect: अमेरिकी सरकार की हालिया टैरिफ नीति में संशोधन से भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) के अनुसार, भारत से अमेरिका को iPhone, स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे उत्पादों का निर्यात अब चीन की तुलना में 20% सस्ता होगा।

यह छूट अमेरिकी प्रशासन द्वारा स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, फ्लैट-पैनल मॉनिटर और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर अतिरिक्त आयात शुल्क हटाने के फैसले के बाद संभव हुई है। यह कदम भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी राहत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई नीति के तहत भारत और वियतनाम को टैरिफ में राहत दी गई है, जबकि चीन पर अब भी iPhones, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टवॉच पर 20% का टैरिफ लागू है। ICEA के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रू ने बताया कि भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले सभी स्मार्टफोन और लैपटॉप पर अब शून्य टैरिफ लागू है, जिससे भारतीय निर्माताओं को लागत में भारी बचत होगी। इससे भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह छूट भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थिति प्रदान करेगी। Apple और Samsung जैसी कंपनियां पहले ही भारत में अपनी विनिर्माण इकाइयों (Manufacturing Units) का विस्तार कर रही हैं। इससे न केवल निर्यात बढ़ेगा, बल्कि देश में रोजगार सृजन और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

भारत में iPhone निर्माण का बढ़ता दबदबा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, भारत से केवल iPhone का निर्यात 2024-25 में ₹1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। कुल मोबाइल फोन निर्यात इस साल ₹2 लाख करोड़ को पार कर गया है, जो पिछले साल के 1.29 लाख करोड़ रुपये निर्यात की तुलना में 55% की बढ़ोतरी दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह नीति भारत के 'मेक इन इंडिया' अभियान को और मजबूती देगी।

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