थराली आपदा: सीएम धामी ने ₹5 लाख मुआवजा और राहत कार्यों के दिए निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली में आई आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित परिवारों को तत्काल ₹5 लाख सहायता राशि देने और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने मूलभूत सुविधाएं बहाल करने पर भी जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने थराली में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए ₹5 लाख की सहायता राशि तत्काल जारी करने का आदेश दिया। साथ ही, आपदा में मृतकों के परिजनों को भी ₹5 लाख की मुआवजा राशि तुरंत प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्याना चट्टी में जलभराव की समस्या को जल्द से जल्द हल करने और पानी की निकासी की व्यवस्था करने के लिए कहा।

सीएम धामी ने थराली में बेघर हुए लोगों के लिए तात्कालिक रूप से बेहतर व्यवस्था करने और पुनर्वास कार्य तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावितों को राहत सामग्री तत्परता से वितरित करने और सभी आवश्यक सामान एक साथ उपलब्ध कराने पर जोर दिया। साथ ही, बिजली, पानी, सड़क नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाओं को जल्द बहाल करने और राहत सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी।

मुख्यमंत्री ने चमोली की जिलाधिकारी की त्वरित कार्रवाई और प्रभावी प्रबंधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भी इसी तरह का समन्वय और तत्परता दिखाई जानी चाहिए। साथ ही, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की थराली में राहत व बचाव कार्यों के लिए प्रशंसा की। अगले दो दिनों के लिए जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन उपकरणों और सामग्री को संवेदनशील स्थानों पर तैयार रखने के निर्देश दिए गए।

सीएम ने हाल ही में थराली, सैजी (पौड़ी) और धराली में आई आपदाओं के पैटर्न का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जा सकें।बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगौली सहित संबंधित अधिकारी और वर्चुअल माध्यम से चमोली व उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार आपदा प्रभावितों के लिए त्वरित राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने में जुटी है। थराली में राहत कार्यों की गति और प्रभावशीलता से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन में कोई कसर नहीं छोड़ रही।