योगी सरकार का 'सप्लीमेंट्री' धमाका: सदन में सुरेश खन्ना पेश करेंगे अनुपूरक मांगों का लेखा-जोखा

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार कल चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना पहला अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखेगी।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए जाने वाले इस बजट का अनुमानित आकार 10,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपये के बीच होने की उम्मीद है।

यह बजट न केवल राज्य की विकास परियोजनाओं को नई गति देगा, बल्कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सरकार की रणनीतिक प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करेगा।

पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए विशेष आवंटन

2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को देखते हुए, सरकार इस अनुपूरक बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ा पिटारा खोल सकती है।

सूत्रों के अनुसार, ग्राम पंचायतों में बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण और ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए ओपन जिम की स्थापना हेतु विशेष फंड आवंटित किया जाएगा।

साथ ही, चुनाव प्रबंधन और मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे कार्यों के लिए भी प्रशासनिक खर्चों का प्रावधान किया गया है।

बुनियादी ढांचा और एक्सप्रेसवे को मिलेगा 'बूस्टर डोज'

राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में सरकार बुनियादी ढांचे पर अपना फोकस बरकरार रखेगी। अनुपूरक बजट में लोक निर्माण विभाग को नई सड़कों और पुराने मार्गों के चौड़ीकरण के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है।

इसके अलावा, यूपीडा के निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को समय पर पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त धनराशि दी जा सकती है, ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन मिले।

धार्मिक पर्यटन और 'वंदे मातरम' का ऐतिहासिक स्मरण

योगी सरकार इस बजट के जरिए यूपी की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूती देगी। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक केंद्रों पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुविधाओं के विस्तार के लिए मोटा फंड जारी होगा।

विशेष रूप से, विधानसभा के गुंबद पर लाइट मैपिंग के जरिए यूपी का इतिहास दर्शाने की योजना है। इसी कड़ी में, कल सदन में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष चर्चा भी आयोजित की जाएगी, जो राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक गौरव को समर्पित होगी।

ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा को मिलेगी राहत

अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग को बिजली चोरी रोकने और लाइनों के सुधार के लिए वित्तीय मदद दी जा सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन और अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए भी राशि तय की गई है।

इसके अतिरिक्त, युवाओं के लिए स्मार्ट फोन/टैबलेट योजना और किसानों को सौर पंप के तहत सब्सिडी जारी रखने के लिए भी बजटीय प्रावधान किए जाने की प्रबल संभावना है।